गरीब का शव और विधायक निधि

शारीरिक रूप से निश्शक्त (जिसे पता नहीं किस खुशी में ‘दिव्यांग’ कहा जाने लगा है) बाराबंकी का एक युवक गम्भीर रूप से बीमार अपने पिता को ठेलिया पर खींचते हुए करीब आठ किमी दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले गया. डॉक्टर ने पाया कि वह मर चुका है. लाश को वापस घर तक ले जाने की समस्या आ खड़ी हुई. काफी इंतजार के बाद भी कोई इंतजाम न हुआ तो वह अशक्त युवक उसी ठेलिया पर पिता का शव रखकर गांव वापस ले गया.

जिस दिन अखबारों में यह खबर छपी ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विधान सभा में घोषणा की कि प्रदेश के विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि की राशि डेढ़ करोड़ रु से बढ़ाकर दो करोड़ कर दी गयी है.

प्रकट में दोनों खबरों में कोई परस्पर सम्बंध नहीं है. एक खबर गरीबों की दुर्दशा का हाल बताती है. दूसरी, हमारे विधायकों की विकास-क्षमता और सामर्थ्य की. गरीबी आज की है नहीं और न चुटकियों में दूर हो सकती है. बाराबंकी के अशक्त युवक को कम से कम एक ठेलिया तो उपल्ब्ध थी. कई वाकये ऐसे सामने आते हैं जहां गरीब-गुरबे शवों को कंधे पर लाद कर ले जाने को मजबूर होते हैं. साइकल पर भी अस्पताल से घर तक शव ढोने के चित्र गांव-देहातों से आते रहते हैं.

विधायक निधि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को इसलिए दी जाती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास अपने हिसाब से करा सकें. वे सिफारिश करते हैं और सरकारी तंत्र उनके बताये काम प्राथमिकता से करा देता है. पहले यह रकम कम होती थी. जैसे-जैसे विधायकों की विकास के प्रति रुचि बढ़ती गयी, निधि का आकार भी  बढ़ता गया. महंगाई के हिसाब से भी रकम को बढ़ना ही चाहिए. इसमें जनता ही का फायदा है. एक निश्शक्त गरीब का अपने पिता का शव आठ किमी तक ठेलिया पर ढोने का विधायक निधि से क्या सम्बंध?

पीएचसी, सीएचसी इलाज करने के लिए हैं. बीमार आएगा तो डॉक्टर  इलाज करेगा. बीमार की रास्ते में मृत्यु हो जाये तो डॉक्टर अफसोस में सिर हिलाने के अलावा और क्या कर सकता है? वहां मौजूद डॉक्टर ने ठीक ही कहा कि सीएचसी में शव भिजवाने की कोई व्यवस्था नहीं है. जो उस समय मौजूद नहीं थे, उन प्रभारी महोदय ने बड़ा मानवीय बयान दिया कि यदि मैं होता तो शव भिजवाने की व्यवस्था करता, चाहे अपनी जेब से देना पड़ता. वे वास्तव में क्या करते, इस पर अनुमान लगाने से क्या फायदा. गांवों में प्रधान या प्रधान-पति भी होते हैं. सम्बद्ध प्रधान ने कहा कि वे बाहर थे, इसलिए मदद नहीं कर सके.

विकास की बयार चली है. इसलिए मीटिंग खूब होती रहती हैं. डॉक्टरों को, प्रधानों को अधिकतर समय महत्त्वपूर्ण बैठकों में लगाना पड़ता है. विधायकों को तो क्षेत्र में रहने या दौरे करने की फुर्सत ही नहीं होती. राज्य सभा के चुनाव ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं कि एक गरीब के शव का मामला? 

इतने बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश में गरीबों की भरमार है. कैसी-कैसी बीमारियां और कैसी-कैसी मौतें. जब तक सबका विकास नहीं हो जाता तब तक ऐसा होगा ही. इसलिए, ठेलिया में शव रख कर आठ किमी धकेल कर ले जाने की खबर छपनी ही नहीं चाहिए. ऐसी खबरें आती हैं तो दिमाग में सवाल उठने लगते हैं. जैसे यही कि विधायक निधि के दो करोड़ हो जाने और एक गरीब का शव ठेलिया में ढोने की खबर में क्या कोई सम्बंध है?

वैसे, सोचिए तो कि दोनों में सम्बंध होना चाहिए?   

(सिटी तमाशा, नभाटा, 31 मार्च, 2018)

लक्षणों के इलाज से थाने नहीं सुधरने वाले

‘एनबीटी’ यानी आपके इस अखबार ने लखनऊ के पांच थानों में स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस को आईना भर दिखाया था. पुलिस महानिदेशक ने उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया और पांचों थानों के प्रभारियों को लाइन हाजिर करके मामले की जांच बैठा दी. भोला-सा सवाल सिर उठाता है कि जांच किस बात की होगी, एनबीटी के स्टिंग में सामने आये रिश्वतखोरी और जनता को बेवजह परेशान करने  के मामलों की सच्चाई की या पुलिस थानों के काम-काज और पुलिसजनों के आम व्यवहार की?

वैसे, दोनों ही मामलों में जांच कराने की जरूरत क्या है? पुलिस महानिदेशक हों या एसएसपी या कोई भी पुलिस अधिकारी, क्या उन्हें मालूम नहीं कि उनके थाने कैसे काम करते हैं? थानों की बंधी-बंधाई गैर-कानूनी मासिक आय के आधार पर उनकी कीमत क्या उच्चाधिकारियों से छुपी है? कोई भी बता देगा कि राजधानी का सबसे ‘कीमती थाना’ कौन है और लाइन हाजिर होना कोई सजा न होने के बावजूद क्यों बड़ी सजा माना जाता है?  आखिर यह किस आधार पर तय होता है?

कई सरकारें आईं-गईं, बड़े-बड़े दावे करने वाले पुलिस महानिदेशक आये और गये, पुलिस का रवैया नहीं सुधरा. थानों में एफ आई आर लिखवानी हो या पासपोर्ट सत्यापन हो या सड़क किनारे खड़े खोंचे-ठेले, पुलिस को कुछ दिये बिना किसी का काम नहीं चलता. हर नियम का उल्लंघन पुलिस करने देती है और उसकी कीमत वसूलती है. नियम का पालन हो या अपने दायित्त्वों का, वह भी पुलिस बिना कुछ लिये नहीं करती. वह साक्षात देवता है जिसे अच्छे-बुरे हर काम के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है.

इसलिए, इस जांच की कोई उपयोगिता नहीं है. अधिक से अधिक स्टिंग में पकड़े गये पुलिस वालों पर कुछ और कार्रवाई हो जाएगी. कुछ के लाइन हाजिर, निलम्बित या बर्खास्त होने से पुलिस महकमा, खासकर थाने नहीं सुधरते.

जांच होनी ही हो तो इसकी हो कि थानों में ऐसा होता क्यों है? अतिक्रमण करने वालों से वसूली तो चलिए, गलत काम करते रहने देने के लिए होती है मगर पासपोर्ट सत्यापन के लिए किसी छात्र या बेरोजगार से रिश्वत क्यों मांगी जाती है? नहीं देने पर गलत रिपोर्ट क्यों भेज दी जाती है? उस छात्र का क्या दोष है? डकैती की रिपोर्ट लूट में इसलिए लिख लेते हैं, माना, कि अपराध की गम्भीरता कम दिखा के थाने की इज्जत बनायी रखी जाए लेकिन मार्क्सशीट गुम होने की रिपोर्ट लिखने से भी किसी को क्यों टरकाया जाता है? इस रिपोर्ट के बिना उसकी दूसरी मार्क्सशीट नहीं बन सकती. उससे रिश्वत क्यों मांगी जाती है?

इस महामारी की जड़ें थानों में नहीं मिलेंगी. उसके लिए पुलिस प्रशासन को अपने पूरे तंत्र में झांकना होगा. थानों की बीमारियां सिर्फ लक्षण हैं. रोग के कारण ‘ऊपर’ छिपे मिलेंगे. इसलिए थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर करके इसका निदान नहीं होगा. रोग ‘ऊपर’ है तो इलाज भी वहीं का होना चाहिए.

पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की सिफारिशें, उनकी पी आई एल पर सुप्रीम के दिशा-निर्देश ही देख लें तो बीमारी और उसके कारणों का पता चल जाता है. क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मानने में राज्यों ने आज तक हीला-हवाली कर रखी है? साफ है कि सरकारें और उन्हें चलाने वाले नेता एवं अधिकारी नहीं चाहते कि पुलिस व्यवस्था में आमूल सुधार हों.  

अतएव, थाने वैसे ही बने रहेंगे, जैसे कि वे हैं.  सामान्य जनता पुलिस थानों में वैसे ही प्रताड़ित होती रहेगी, जैसा कि एनबीटी स्टिंग में पाया गया. कार्रवाई के नाम पर गाहे-ब-गाहे कुछ पुलिसवाले लाइन हाजिर या निलम्बित हुआ करेंगे, बस,  

  

 (सिटी तमाशा, नभाटा, 24 मार्च 2018)

बदले तो ऐसे बदले कांग्रेस

बीते रविवार को सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशन में पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को बदलना होगा. सभागार में पीछे बैठे युवाओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप में दुनिया को बदलने की ताकत है. लेकिन आपके और हमारे नेताओं के बीच एक दीवार है. मेरा पहला काम इस दीवार को गिराना होगा.

कांग्रेस महाधिवेशन का मंच इस बार बदला हुआ था. पहले जहां वरिष्ठ नेता बैठा करते थे, वहां इस बार वक्ता के अलावा पूरा मंच खाली था. राहुल ने कहा- मैं इस मंच को युवाओं और प्रतिभाओं से भरना चाहता हूँ.

परिवर्तन का यह प्रतीक सुंदर है लेकिन क्या राहुल कांग्रेस सचमुच नया अवतार दे पाएंगे?

सन 1985 के कांग्रेस शताब्दी अधिवेशन में उनके पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस को कायाकल्प की जरूरत है. कांग्रेस सत्ता के दलालों की पार्टी बन गयी है. मेरा काम कांग्रेस को इन दलालों से मुक्त करके आम जनता से जोड़ना होगा.

राजीव गांधी कांग्रेस का कायाकल्प नहीं कर पाये थे. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने राजीव को जनता ने अपार बहुमत दिया था. लेकिन 1987 आते -आते राजीव अलोकप्रिय हो गये. कांग्रेस को बदलने की बजाय राजीव खुद वैसे ही कांग्रेसी बन गये थे जिसे बदलने का वादा वे कर रहे थे.

क्या राहुल गांधी अपने वादे के अनुसार वह दीवार गिरा पाएंगे जो वह मान रहे हैं कि समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं (आज सबसे बड़े नेता वे ही हैं) के बीच खड़ी हो गयी है?  क्या वे सचमुच यह दीवार गिराना चाहते हैं?

सन 2018 की कांग्रेस वही नहीं है जो अपने जन्म के समय थी या स्वतंत्रता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के समय थी. हर संस्था की तरह कांग्रेस भी बदलती रही है. नेहरू की कांग्रेस वही नहीं थी जो ह्यूम या गोखले की थी और इंदिरा की कांग्रेस भी नेहरू के दौर की कांग्रेस से बहुत भिन्न थी. कांग्रेस के भीतर नेहरू जैसे कद्दावर नेता को भी चुनौतियां मिलती थीं तो इंदिरा को भी ‘ओल्ड गार्ड’ से भिड़ कर अपने लिए अलग रास्ता बनाना पड़ा था. सोनिया के समय में भी कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ बगावत की थी. राजीव ने भी विद्रोह देखा.

कांग्रेस ने बाहरी यानी विपक्षी चुनौतियां भी खूब झेलीं. 1967 के गैर-कांग्रेसवाद से लेकर 1977, 1989 और 1996 के विपक्षी-मोर्चों तक. सत्ता से बाहर होने के बाद हर बार कांग्रेस पूरे जोर से वापस लौटी. बदली वह तब भी लेकिन बड़े बदलावों की जरूरत उसे न पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस के विपक्षी विकल्प क्षण-भंगुर साबित हुए. उनसे शीघ्र ही खिन्न होकर जनता कांग्रेस को वापस सत्ता में लाती रही.   

कांग्रेस का आज का संकट इन सबसे बहुत भिन्न और बड़ा है. पहले कभी कांग्रेस के मुकाबले कोई अखिल भारतीय स्वरूप वाली पार्टी नहीं थी. पहले कांग्रेस को परास्त करने वाले विभिन्न क्षेत्रीय दल थे जो उसके खिलाफ कुछ समय के लिए एक हो गये थे. 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्रमश: अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया है. केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्तारूढ़ जरूर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अकेले लोक सभा में बहुमत प्राप्त है. सहयोगी दलों के साथ वह देश के 21 राज्यों में सत्तारूढ़ है.

कांग्रेस का आंतरिक संकट और भी बड़ा नजर आता है. जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज लगातार कमजोर होती गयी है. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते. कई प्रभावशाली नेता उपेक्षित होने के कारण दूसरे दलों, विशेषकर भाजपा में चले गये. प्रादेशिक स्तर के कांग्रेसी नेताओं का पार्टी नेतृत्त्व से सीधा सम्वाद लगभग नहीं है. पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी से मिलना भी आसान नहीं रहा, संगठन के बारे में खुली चर्चा तो दूर की बात है. कई राज्यों में कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं है.

आज राहुल कह रहे हैं कि समर्पित कार्यकर्ता और नेताओं के बीच की दीवार गिराना उनका पहला काम होगा. लेकिन कैसे? 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल के किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वे किसी कार्यकर्ता की मोटर साइकिल पर बैठ कर चले गये थे. इसे छोड़कर उनका कोई व्यवहार आम कार्यकर्ता के साथ संघर्ष करने का नहीं दिखाई दिया है. पहला बदलाव तो यही दिखना चाहिए कि वे  विरोधी दल के नेता के रूप में लड़ना शुरू करें.

संघर्ष करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है. देश का युवा वर्ग बेरोजगारी के भयावह दौर का सामना कर रहा है. किसानों की हालत खस्ता है. लगभग हर राज्य में वे आंदोलित हैं. दलित उत्पीड़न जारी है. महंगाई ने मध्य वर्ग की कमर तोड़ रखी है. अर्थव्यवस्था भारी दवाब में है. बैंक घोटाले सुर्खियों में हैं. नोटबंदी की मार से आम मजदूर-छोटा व्यापारी अब तक उबरा नहीं है.  जीएसटी के कार्यान्वयन की गड़बड़ियां व्यापारियों को परेशान किये हैं. समाज का धर्मनिरपेक्ष ढांचा चरमरा रहा है. अल्पसंख्यकों में इतनी सुरक्षा कभी नहीं रही. विरोधी दल को सत्ता के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए और कैसी स्थितियां चाहिए?

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल कर क्या रहे हैं? वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं, उनके जुमलों के जवाब में जुमले गढ़ रहे हैं. भाजपा को सत्ता हथियाने वाले कौरव और कांग्रेस को सत्य के लिए लड़ने वाले पाण्डव बता रहे हैं. भाजपा के उग्र हिंदुत्त्व की काट के लिए मंदिर जाने और जनेऊ पहनने का उदार हिंदू चेहरा बना रहे हैं. इससे कांग्रेस बदलेगी ?

राहुल को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आंदोलित किसानों की अगुवाई कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही? युवाओं की बेचैनी को आवाज वह क्यों नहीं दे पा रही? इस देश के जिस धर्म-निरपेक्ष स्वरूप की रक्षा के लिए वह जानी जाती रही है, उसके लिए भरोसे के साथ लड़ क्यों नहीं पा रही? वामपंथियों से खाली होती जगह वह क्यों नहीं ले पा रही?  

कांग्रेस को बदलने की जरूरत आज सबसे ज्यादा है. अपना अस्तित्त्व बचाने के लिए ही नहीं, भाजपा के खिलाफ एक सशक्त विरोधी पक्ष की उपस्थिति के लिए भी. इसलिए और भी ज्यादा कि संविधान का सम्मान बचा रहे. 

प्रख्यात सम्पादक राजेंद्र माथुर ने 1989 में एक लेख में कामना की थी कि कांग्रेस में इतनी शक्ति आ जाए कि वह राजीव गांधी के अलावा किसी और को अपना नेता चुन सके. क्या आज भी यह कामना की जा सकती है कि कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा कोई और नेता चुनने का साहस दिखा सके?

बदले तो कांग्रेस इस तरह बदले.

(प्रभात खबर, 21 मार्च, 2018)

   

हमारे बदहाल शहरों की लाचार सरकारें

कुल 10 नम्बर के इम्तहान में एक बच्चे को 3.8 नम्बर मिलें तो आप उसे क्या कहेंगे? बच्चा आपका हुआ तो शायद गुस्से और अपमान से आग-बबूला ही हो जाएं. बहुत नाराज होंगे, डाटेंगे, जाने-जाने क्या कह देंगे. हैं न! मगर ये नम्बर किसी बच्चे को परीक्षा में नहीं मिले हैं. नगर नियोजन और प्रबंधन के सर्वेक्षण में 10 में से 3.8 नम्बर पाने वाला आपका शहर लखनऊ है. अब आप लखनऊ को क्या कहेंगे?

बंगलूरु का एक एनजीओ पिछले पांच साल से देश के 23 प्रमुख शहरों का सर्वेक्षण करता है. सर्वेक्षण के मुद्दे हैं कि नगर नियोजन कानून का कितना पालन होता है, इस कानून का उल्लंघन रोकने के लिए कितने व कैसे उपाय हैं, स्थानीय शासन यानी नगर निगम कितना शक्ति-सम्पन्न है, मेयर को कितने अधिकार प्राप्त हैं, नगर की विविध क्षमताएं कैसी हैं, उसके आर्थिक संसाधन क्या हैं, नगर के नियोजन और प्रबंध में नागरिकों की भागीदारी कितनी है, आदि.

लखनऊ को 23 शहरों में 13वां स्थान मिला है. वैसे, इस हालात के लिए बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं है. सर्वेक्षण में पहला स्थान पाने वाले पुणे को 5.1 अंक मिले हैं. कॉलकाता को 4.6 और दिल्ली को 4.4 और जिस सूरत शहर की तारीफ कई कारणों से की जाती है उसे 4.5 अंक हासिल हुए हैं. 23 में से 12 शहरों को चार से कम ही अंक मिले. यानी हमारे शहरों की हालत सामान्यत: काफी खराब है.

सर्वेक्षण से इसके कारणों का संकेत भी मिलता है. शहरों का शासन-प्रशासन चलाने वाले नगर निगमों की हालत बहुत खराब पायी गयी है, आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह से. सभी नगर निगमों के पास आय के संसाधन बहुत कम हैं. सबसे अच्छा नगर निगम भी कुल खर्च का मात्र 39% प्रतिशत अपने संसाधनों से कमा पाता है. सभी जगह कर-वसूली का हाल बहुत बुरा है. उन्हें आर्थिक सहायता के लिए राज्य या केंद्र सरकार का मुंह देखना पड़ता है. आधे से ज्यादा नगर निगम अपने कर्मचारियों का वेतन भी कमा नहीं पाते.

निकायों को सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था मगर दु:ख की बात है कि संविधान ने नगर निगमों को जिन 18 प्रमुख दायित्वों का जिम्मा सौंपा था, वे उन्हें दिये ही नहीं गये. सरकारी विभागों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. लखनऊ नगर निगम के पास 18 में से मात्र सात दायित्व हैं. बड़े बजट वाले ज्यादातर कामों पर विकास प्राधिकरण जैसे विभागों का कब्जा है. इसलिए नगर निगम वित्तविहीन और शक्तिहीन हैं. मेयर भी लाचार ही हैं

ज्यादातर शहर बाढ़-जल भराव, कूड़े-कचरे, आग लगने के हादसों, जर्जर भवनों के ढहने, प्रदूषित हवा-पानी, डेंग्यू जैसे रोगों के प्रकोप, आदि से ग्रस्त-त्रस्त हैं. पुणे को छोड़ कर कोई भी नगर निगम अपने नागरिकों को नगर की बेहतरी के प्रयासों में शामिल नहीं करता. स्पष्ट है कि नागरिकों का अपने शहर के प्रति लगाव नहीं है. कोई भी नगर निगम यह जांचने-मापने का प्रयास नहीं करता कि नागरिक उसके-काम-काज से कितने संतुष्ट हैं.

निष्कर्ष निकलता है कि हमारे नगरों की दयनीय हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसने 73वें-74वें संविधान संशोधन की भावना के साथ खिलवाड़ किया है. निकायों को इतना अधिकार सम्पन्न बनाया ही नहीं, जितना संविधान कहता है. मेयर के हाथ बांध दिये गये हैं, जिसे कि शहर के मुख्यमंत्री-जैसा अधिकार सम्पन्न होना चाहिए था.

इसके बावजूद हमारा नगर निगम 10 में से 3.8 नम्बर पाया है. अब आप क्या कहना चाहेंगे?  

(सिटी तमाशा, 17 मार्च 2018) 

सपा-बसपा के लिए गठबंधन चलाना बड़ी चुनौती होगी

उत्तर प्रदेश के उप-चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घण्टी बजा दी है. साफ संदेश है कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 2019 के आम चुनाव तक चला तो भाजपा उत्तर प्रदेश में काफी पीछे रह जाएगी. और, यदि कांग्रेस भी इस गठबंधन में  शामिल हो गयी तो भाजपा को देश के सबसे राज्य में निराशा हाथ लगेगी.

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन आगे जारी रह पाएगा? क्या भाजपा इसे तोड़ने के लिए एड़ी-चोटी का जोर नहीं लगा देगी? क्या मायावती और अखिलेश सीटों के बंटवारे कोई समझौता कर पाएंगे? नेतृत्त्व किसके हाथ में होगा? क्या कांग्रेस नेतृत्त्व में इतनी क्षमता है कि वह इस गठबंधन को टूटने से बचा सके और खुद भी हिस्सेदार बने?

इन सवालों का जवाब 2018 में क्रमश: सामने आयेगा. अभी तो यूपी के दोनों लोक सभा उप-चुनावों में पराजय से भाजपा सदमे की स्थिति में होगी. यह हार मामूली नहीं है. प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री दोनों अपनी-अपनी सीटें भी न जिता पाएं तो यह भाजपा और उसकी सरकारों के लिए शर्म और चिंता की बात होगी.

भाजपा के लिए बड़े खतरे का संकेत

गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजबूत गढ़ रहा है. वे पांच बार यहां से सांसद रहे हैं. उससे पहले उनके गुरु महंत अवेद्यनाथ जीतते थे. गोरखपुर ही नहीं, आस-पास की सीटों में भी आदित्यनाथ योगी की चलती थी. अब जबकि वे मुख्यमंत्री हैं, उनकी खाली की गयी सीट पर भाजपा का हारना पार्टी ही के लिए नहीं, स्वयं उनकी निजी प्रतिष्ठा और उनकी सरकार की छवि पर भारी चोट है.

यह भी ध्यान देने की बात है कि मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर उप-चुनाव के लिए धुंआधार प्रचार किया. उन्होंने कई दिन तक वहां एक दर्जन चुनाव सभाएं कीं. विपक्षी नेताओं ने उतना प्रचार नहीं किया.

जले पर नमक की तरह प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद वर्मा के लोक सभा से इस्तीफे से खाली हुई फूलपुर सीट भी भाजपा हार गयी. यह दिलासे की बात नहीं है कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र परम्परागत रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रही है और 2014 में यहां वह मोदी लहर के कारण ही जीत पायी थी.

फूलपुर सीट सपा इस तथ्य के बावजूद जीती है कि वहां बाहुबली अतीक अहमद भी प्रत्याशी थे जो इस सीट के एक विधान सभा क्षेत्र से लगातार जीतते आये हैं. इस बार भी अतीक तीसरे स्थान पर रहे. इसके बावजूद भाजपा की हार महत्त्वपूर्ण संकेत देती है.  दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ सपा प्रत्याशी का समर्थन किया.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है. क्या भाजपा की यह पराजय योगी सरकार के काम-काज पर नकारात्मक टिप्पणी है? या मोदी के प्रति 2019 के लिए मतदाताओं के रुख की बानगी? या फिर उत्तर प्रदेश के उस जटिल जातीय गणित की ताकत का प्रदर्शन है जो बताता है कि पिछड़ी एवं दलित जातियां मुसलमानों के साथ मिल कर भाजपा के उग्र हिंदू राष्ट्रवाद पर भारी पड़ेंगी?

गठबंधन चलाना सबसे बड़ी चुनौती

अखिलेश और मायावती स्वाभाविक ही बहुत उत्साहित होंगे. वे अपनी चुनावी दोस्ती 2019 तक चलाना चाहेंगे. 

आंकड़े बताते हैं कि सपा-बसपा की दोस्ती भाजपा पर बहुत भारी पड़ेगी. कांग्रेस भी इसमें शामिल हो जाए तो भाजपा टिक नहीं पाएगी. 2014 में भाजपा को 42. 63% वोट मिले थे. सपा-बसपा-कांग्रेस को मिलाकर 49.83% वोट मिले थे.

लेकिन सपा-बसपा के भारी अंतर्विरोध इसमें बड़ी बाधा बनने वाले हैं. उनका साथ वास्तव में “केर-बेर का संग” है, जैसा प्रचार के दौरान योगी कह भी रहे थे. दोनों दलों के जातीय समीकरण भी टकराव वाले हैं. मायावती राजनैतिक सौदेबाजी में बहुत सख्त हैं. स्वभावत: उनका दावा होगा कि उप-चुनावों की जीत बसपा वोटों के पूरी तरह सपा को मिलने के कारण हुई. इसी आधार पर वे अधिक से अधिक लोक सभा सीटें चाहेंगी.

अखिलेश इस गठबंधन में दूसरे नम्बर की भूमिका हरगिज पसंद नहीं करेंगे. गठबंधन के नेता पर भी सहमति बहुत कठिन होगी. इस बड़ी बाधा को दूर करने के लिए आज न कांशीराम मौजूद हैं न मुलायम जैसे रणनीतिकार सक्रिय.

भाजपा के सम्भावित दांव

भाजपा के रणनीतिकार भला इस गठबंधन को क्यों सफल होने देंगे? 1995 में जब सपा-बसपा का गठबंधन बड़ी कटुता व आक्रामकता के साथ टूटा था तो उसमें भाजपा की बड़ी भूमिका रही थी. आज 23 वर्ष बाद यह राजनैतिक रिश्ता फिर उसके गले की फांस बन रहा है तो वह चुप क्यों कर रहेगी?

राज्य सभा के चुनाव सामने हैं. बसपा के प्रत्याशी को सपा ने समर्थन दे रखा है. भाजपा हरचंद कोशिश करेगी कि बसपा प्रत्याशी हार जाए. इसके लिए वह सपा विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने के लिए पूरी ताकत लगा देगी. इसीलिए उसने नौवां उम्मीदवार भी अंतिम क्षणों में उतारा. नरेश अग्रवाल को भाजपा में शामिल करके वह एक दांव चल ही चुकी है.

बसपा का उम्मीदवार हारा तो गठबंधन में तनाव आ जाएगा. मायावती अखिलेश पर अरोप लगा सकती हैं कि वे अपने विधायकों को गठबंधन के पक्ष में एकजुट नहीं रख सके. बसपा ने उप-चुनाव में सपा के उम्मीदवार जिताये लेकिन सपा हमारे प्रत्याशी को नहीं जिता सकी. भाजपा इस आग में घी डालने से नहीं चूकेगी.

सपा-बसपा गठबन्धन पर भारी पड़ने के लिए भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेण्डे को और आक्रामक बना सकती है. अयोध्या में राम मंदिर की सुगबुगाहट को वह तेज कर सकती है.

बिहार में लालू यादव की तरह ही केंद्र सरकार मायावती के खिलाफ भी सीबीआई को लगा सकती है ताकि वे गठबंधन से बाज आएं या अखिलेश ही उनसे दूर हो जाएं. आय से अधिक सम्पत्ति के मामले मायावती के खिलाफ हैं ही.

यह अखिलेश और मायावती की राजनैतिक समझदारी और रणनीति पर निर्भर करेगा कि वे भाजपा को हराने के लिए इस गठबंधन को कैसे कायम रखते हैं.

कांग्रेस की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है. इसके लिए उसे यूपी में तीसरा किंतु छोटा सहयोगी बनना होगा. 

कांग्रेस के लिए यह बड़ी कीमत देना होगा लेकिन 2019 में  मोदी के मुकाबले लड़ने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं. क्या राहुल के नेतृत्त्व में कांग्रेस यह कीमत चुकाने को राजी होगी?

 ( द वायर, 14 मार्कच, 2018)

अगर मौसम का राग-रंग देखने की फुर्सत हो

रंग खेल चुकने के बाद के उदास दिनों में, तेज होती हवा के साथ जहां-तहां पीले पत्ते गिराते मौसम में खिल-खिल हंसता सेमल का पेड़ सामने आ खड़ा होता है. उसने अपनी सारी हंसी-खुशी और उमंगशाखाओं के अनगिन पुष्पों में बिखेर दी है, जैसे यह कहते हुए कि भला ये भी उदास होने के दिन हैं!

सेमल का उलाहना एकाएक अद्भुत आनंद और उत्साह जगा देता है. कंक्रीट के इस जंगल में भी जहां देखिए प्रकृति नाना विधि उत्सव मचाये हुए है. आम-वृक्ष तो शहर में बहुतायत में दिख जाते हैं, जिनकी डालें सुनहरे बौरों के अतिरेक से इतरा रही हैं. सहजन के सफेद फूल झर-झर कर अपने पीछे नाजुक पतली फलियों को ‘फलो-फलो, जल्दी फलो’ की आशिष दे रहे हैं. चिड़ियाघर, राजभवन, गौतम पल्ली के आस-पास जहां अब भी अच्छी हरियाली है, चिलबिल के पेड़ों पर धानी गुच्छे बन्दनवार की तरह झुक आये हैं. मई-जून की लू में जब सूखे चिलबिल झर कर दूर-दूर उड़ेंगे तो उन्हें बटोर कर खाने का बचपन का आनंद तरसाएगा. आज के शहरी बच्चे तो क्या जानेंगे लेकिन गांवों के बाल-गोपाल अब भी चिलबिल बीनने दौड़ते जरूर होंगे.

लोहिया पथ की उत्तरी ढाल पर उगी जंगली बेरियां के दिन जा रहे हैं लेकिन वहीं सिंगड़ी की कंटीली झाड़ों के सिरों पर प्रकृति अपनी जलेबी को आकार देने में लगी है. मई में लग्घी लेकर जंगल जलेबी तोड़ने के दिन भी ललचाएंगे. कैंट की तरफ अब भी बच रहे इमली के विशाल पेड़ों पर आकार लेतीं फलियां अभी से जीभ में चटकारा भर दे रही हैं. कभी गर्मी की छुट्टियां इमली तोड़ने, चिलबिल बीनने और सिगड़ी के लिए भटकने में बीततीं थीं.

प्रकृति बिना आहट राग-रंग में मगन है. नीम की कोमल धानी पत्तियों के बीच निमकौरियों के गर्भाधान का उत्सव हो रहा होगा. गुलमोहर और अमलतास की जड़ों से लेकर शाखें तक दिन-रात व्यस्त होंगी क्रमश: लाल और पीले गुच्छों के प्रजनन की तैयारी में. शहतूत का चुपचाप खड़ा पेड़ आजकल भीतर-भीतर नई रचना के चरम सुख में निमग्न है.

होली के दूसरे ही दिन ठेले पर ‘लैला की पसलियों’  जैसी जो ककड़ियां दिखीं, वह अचानक नहीं आईं. नदी किनारे रेतीली जमीन पर फैली नामालूम-सी लतर ने उनके जन्म का कम कष्ट नहीं सहा. वहीं कड़वे मुंह वाला लेकिन जीवन-रस से सराबोर खीरा भी जन्म ले रहा होगा. कुछ दिन बाद अपने तरावटी स्वाद में वह आपकी जिह्वा से कहेगा- पॉलीहाउस वाले बारह-मासा मेरे बिरादर से कहना कि बेमौसम उग कर तूने क्या-क्या खोया, पता भी है!

इस बार कुछ जल्दी, होली के ठीक पहले दिन कोयल की कूक सुनाई दी थी. नन्हे सिर पर खूबसूरत कलगी लिये बुलबुल गमलों के पौधों में भी घोंसले की जगह तलाश रही है. फाख्ता के जोड़े पेड़ों की शाखों पर चोंच लड़ाने लगे हैं. मेरे आस-पास से गौरैया लगभग गायब हैं लेकिन जहां हैं, वहां वे मकानों की खिड़कियों, पुराने घरों के आलों, रोशनदानों को अपनी प्यारी चीं-चीं-चीं से गुलजार कर रही होगी.  

जितने सम्भव हों उतने रंगों में भांति-भांति के फूलों के इतराने का तो यह मौसम है ही. लेकिन इनके दिन जल्दी लदने वाले हैं. यह समाचार पाकर अपनी सुप्तावस्था से जाग रहा दुपहरिया तीखी धूप में और भी चटक होकर खिलने की तैयारी कर रहा है. लिली की कली भी अपने भाले से मिट्टी की परत भेदने को ताकत बटरती होगी.

हर समय की हाय-हाय से तनिक फुर्सत निकाल इस तरफ देखिये तो! 

(सिटी तमाशा, नभाटा, 10 मार्च 2018)

किंतु राजनीति का चरित्र न बदला

त्रिपुरा, नगालैण्ड और मेघालय के चुनाव नतीजों से भारतीय जनता पार्टी का सही अर्थों में अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त करना, बंगाल-तेलंगाना-आंध्र-महाराष्ट्र से भाजपा-विरोधी राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट और उत्तर प्रदेश के उप-चुनावों में भाजपा को हराने के लिए धुर-विरोधी सपा-बसपा का साथ आना, तीनों बातें एक साथ हुई हैं. यह सिर्फ संयोग है या राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति का प्रतीक?

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज वहां विराजमान है, जहां लम्बे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा. कभी उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सीमित भाजपा, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक अपना झण्डा गाड़  चुकी है, जहां कभी मतदाता उसका नाम भी नहीं जानते थे. अभी हाल तक माना जाता था कि कांग्रेस की अखिल भारतीयता का मुकाबला भाजपा  नहीं कर सकती. आज परिदृश्य हमारे सामने है. पहचान के रूप में कांग्रेस की राष्ट्रीय व्याप्ति भले हो, राजनैतिक सत्ता के तौर पर वह देश के  कुछेक कोनों में सिमट कर रह गयी है. 

अब चंद राज्यों को छोड़ कर पूरे देश में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है. लेकिन इसी के साथ  भाजपा के विरोध में आवाज भी उठने लगी हैं. रोचक यह कि विरोध में उठ रहे ये स्वर ठीक वैसे ही हैं जैसे कभी केंद्र की कांग्रेस सरकारों के खिलाफ उठा करते थे.

विरोध का झण्डा उठाने वालों में कुछ तो एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ हैं और केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी भी है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चंद रोज पहले राष्ट्रीय स्तर पर गैर-भाजपाई-गैर-कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की वकालत की तो ममता बनर्जी ने ही नहीं, तेलुगु देशम और शिव सेना के नेताओं ने भी उनसे सहमति जताई. तेलुगु देशम और शिव सेना एनडीए में शामिल हैं.

वाईएसआर कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव  ने ‘जनता का तीसरा मोर्चा’ बनाने की पहल इसलिए की है कि वे ‘संघीय सहकार और आजादी’ चाहते हैं. उनका कहना है कि केंद्र सरकार को विदेशी मामले, रक्षा, आदि राष्ट्रीय मामले देखने चाहिए. अन्य मुद्दे राज्यों पर छोड़ देने चाहिए. इस मामले में वे कांग्रेस के विरोधी भी हैं. इसीलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को छोड़ कर क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं.

ममता बनर्जी ने तत्काल चंद्रशेखर राव को फोन करके समर्थन जताया. राज्यों को ज्यादा आर्थिक और प्रशासनिक आजादी की समर्थक तो वे हैं ही, उनकी चिंता बंगाल में अपना राजनैतिक अस्तित्त्व बचाना फिलहाल ज्यादा बड़ा मुद्दा है. त्रिपुरा में वाम-दुर्ग ढहाने वाली भाजपा अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. वाम दल लगातार हाशिए पर जा रहे हैं. बंगाल के हाल के उप-चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के बाद दूसरे नम्बर पर भाजपा ही थी. इसलिए भाजपा विरोधी मोर्चे को हवा देना ममता बनर्जी की राजनैतिक जरूरत है. यूपीए सरकार के विरुद्ध भी उनके तीखे तेवर रहते थे.

तेलुगु देशम पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार से नाराज है. उसकी शिकायत है कि आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. केंद्रीय बजट में आंध्र को विशेष कुछ नहीं मिला. यह ठीक वैसी ही शिकायत है जैसी तेलुगु देशम समेत कई क्षेत्रीय दल केंद्र की  कांग्रेस सरकारों से किया करते थे. तब कांग्रेस उन्हें मनाने में लगी रहती थी. आज भाजपा मन-मनैव्वल कर रही है.

शिव सेना की भाजपा से नाराजगियां पुरानी और कुछ भिन्न किस्म की हैं. मूल मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व का है. पहले शिव सेना गठबंधन पर भारी पड़ती थी. भाजपा के राष्ट्रीय उभार के बाद शिव सेना पर वह भारी पड़ गयी. समान हिंदुत्व-एजेण्डा होने के बावजूद उनके रिश्ते टूट की कगार तक पहुंच जाते हैं. भाजपा उसे मनाती आयी है.

उत्तर प्रदेश में दो लोक सभा उप-चुनावों और राज्य सभा चुनाव के लिए सपा और बसपा का साथ आना चौंकाने वाली घटना है. 25 वर्ष पहले, 1993 में दोनों के चुनावी गठबंधन ने ‘राम मंदिर लहर’ पर सवार भाजपा को सत्ता पाने से वंचित कर दिया था. लेकिन 1995 में ये रिश्ते मार-पीट तक पहुंच गये थे. तबसे आज तक राजनैतिक दुश्मनी बनी रही. आज दोनों में फिलहाल अल्पकालिक समझौता हुआ है तो इसका कारण भी भाजपा को रोकना है ताकि अपना अस्तित्त्व बना रहे. 2014 के लोक सभा और 2017 के विधान सभा चुनावों  में भाजपा ने सपा-बसपा दोनों का सफाया कर डाला. कांग्रेस पहले से ही हाशिये पर थी. सपा-बसपा दोनों को आज मिल कर भाजपा को रोकने की जरूरत महसूस हो रही है. अजित सिंह के रालोद समेत अन्य छोटे दल भी उनके पीछे खड़े हुए हैं. भाजपा से सबको खतरा दिखा है.

तो, क्या विभिन्न राज्यों से उठ रही भाजपा-विरोधी इन आवाजों के राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मोर्चा बनने की सम्भावना है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता. चंद्रशेखर राव कहते जरूर हैं कि वे  क्षेत्रीय दलों का तीसरा मोर्चा बनाएंगे लेकिन राष्ट्रीय राजनैतिक मंच पर स्वयं उनकी कोई पहचान या जगह नहीं है. बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर उत्तर प्रदेश में मायावती तक को एक मंच पर जुटा पाने वाली कोई राजनैतिक सख्शियत आज उपलब्ध नहीं है. सभी क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में अपने राजनैतिक हितों की चिंता कर रहे हैं. तेलुगु देशम और शिव सेना का भाजपा-विरोध दवाब की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है.

जैसे कभी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस-विरोधी राजनीति की सम्भावना बनी रहती थी, वैसे ही आज भाजपा-विरोधी राजनीति की जगह बन गयी है. इस जगह को अखिल भारतीय पहचान वाली कांग्रेस भर सकती थी लेकिन वह अपने ही को बटोर नहीं पा रही. पूर्वोत्तर की पराजयों से वह और सिकुड़ी है. निकट भविष्य में वह कर्नाटक में अपनी सत्ता बचा ले और राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छतीसगढ़ में कहीं भाजपा से सत्ता छीन ले तो कांग्रेस फिर भाजपा विरोधी दलों को एक करने की दावेदार बन सकती है.

मजेदार बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह भाजपा के ले लेने पर भी राजनीति का चरित्र बिल्कुल नहीं बदला है. दक्षिण और पूर्वोतर भारत के हाल के उदाहरण बताते हैं कि भाजपा ठीक वैसे ही जोड़-तोड़ कर रही है जैसे कांग्रेस किया करती थी. उसके प्रति क्षेत्रीय असंतोष के स्वर भी वैसे ही हैं. राजनैतिक प्रेक्षक इस पर एक मत हैं कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है.    

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा था कि देश को कांग्रेस-मुक्त करने से उन का आशय कांग्रेस-संस्कृति से मुक्त होना है. इसके उलट हम पाते हैं कि भाजपा पूरी तरह कांग्रेस-युक्त हो गयी है.

(प्रभात खबर, 07 मार्च 2018)