चुनाव आयोग के इन कारनामों पर गौर फरमाएं

चुनाव और नागरिकों का मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। इस बुनियाद को खोखला करने की कुछ सुनियोजित साजिशों का पर्दाफाश होना शुरू हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका गम्भीर रूप से संदिग्ध पाई जा रही है। 

इन तथ्यों पर गौर करिए-

1. मतदाता बनाना और एक भी वयस्क नागरिक मतदान से वंचित न होने पाए, अब तक यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रही है।  एसआईआर के बहाने इस चुनाव आयोग ने पहली बार यह दायित्व जनता पर डाल दिया कि वे साबित करें कि वे वैध मतदाता, और इस प्रकार भारतीय नागरिक, हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत सी आपत्तियों को खारिज कर दिया। 

2.  नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म- 6 भरना होता है। इस चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने फॉर्म-6 में एक नया  परिवर्तन कर दिया- मतदाता बनने के लिए यह बताना जरूरी है कि आपके माता-पिता पहले मतदाता सूची में थे या नहीं। 

3. यह नियम विरुद्ध है और सरकार ने नियम बदला नहीं है। दो चुनाव आयुक्तों ने इस पर आपत्ति की लेकिन उनकी आपत्ति दरकिनार कर दी गई। यानी यह फैसला सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं हुआ, जो कि नियमानुसार होना ही चाहिए था। 

4. चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने उचित बताया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। अब वह आयोग के कागजात देखेगा कि क्या नियम का उल्लंघन हुआ है। 

5. जिन राज्यों में एसआईआर हो चुका है या जहां इन दिनों चल रहा है, वहां बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के बूथ एजेण्ट फॉर्म- 7 भरकर जमा कर रहे हैं। फॉर्म-7 सूची से नाम काटने के लिए होता है। यह तब भरा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का नाम दो बार सूची में हो। भाजपा के लोग ढेरों-ढेर फॉर्म-7 भरकर उन मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं, जो प्रकटत: भाजपा विरोधी हैं, जैसे मुसलमान।

6. दो दिन पहले कर्नाटक के बलारी विधान सभा क्षेत्र  में भाजपा का एक बूथ एजेण्ट 7500 मतदाताओं के नाम काटने के लिए ढेर सारे फॉर्म-7 भरकर बीएलओ के पास जमा करने आया। उसने कहा कि ये मतदाता मौजूद नहीं हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बीएलओ ने नियम विरुद्ध बताकर फॉर्म नहीं लिए। भाजपा के इस कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखी गई है और जांच हो रही है। THE HINDU अखबार ने 05 अक्टूबर 2026 को विस्तार से यह रिपोर्ट छापी है। 

7. कर्नाटक के ही बीजापुर में 1046 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म -7 भरकर जमा किए गए। कई फॉर्म-7 में प्रमाण के तौर पर इन मतदाताओं के मृत्यु प्रमाण पत्र नत्थी किए गए थे, जबकि वे मतदाता मौजूद हैं। जांच में पाया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी थे। ( देखें THE HINDU अखबार की रिपोर्ट, दि. 05 अक्टूबर 2026)  

8. पिछले दिनों झारखण्ड में भी ऐसे कई मामले पकड़े गए थे। भाजपा के बूथ एजेंट सैकड़ों की संख्या में फॉर्म-7 भरकर बीएलओ के पास जमा करने आए। एक मामले में तो खुद बीएलओ और उसके परिवार के नाम काटने का फॉर्म उनके सामने आया। राज्य में चूंकि भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए बीएलओ ने फॉर्म नहीं लिए और शिकायत की। पाया गया कि जिनके नाम काटने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, वे वैध मतदाता हैं और उसी ठिकाने में रह रहे हैं। इनमें ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता हैं। 

9. ऐसा ही खेल बंगाल और बिहार में भी किया गया, हालांकि तब तक यह साजिश पूरी तरह सामने नहीं आई थी। बिहार में विपक्षी दलों ने बहुत आपत्तियां कीं लेकिन वहां भाजपा की सरकार होने से मामला दबा ही रहा। जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां किसी ने चूं नहीं की या उसकी सुनी नहीं गई। 

10. बंगाल में मतदाताओं के नाम काटे जाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिब्युनल बनाए हैं, उनके पास 22 लाख 21 हजार अपीलें उन मतदाताओं ने की हैं, जिनके नाम इसी तरह काट दिए गए। इतने मतदाताओं के नाम काटने के लिए भी ऐसा ही खेल हुआ। तब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं और खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई थीं। कुछ नहीं हुआ। योगेंद्र यादव उन कई मतदाताओं  को साक्षात लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, जिनके नाम काट दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को एसआईआर चलाने रहने की झण्डी दे दी थी। 

11. गोवा के बीएलओ ने जांच के बाद पाया कि कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गलत काटे गए। राज्य के मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने ये नाम सूची में वापस जोड़ने चाहे लेकिन आयोग के सॉफ्टवेयर को वे एक्सेस नहीं कर पाए। तब एक और चाल खुली। मतदाताओं के नाम जोड़ने या काटने का भी काम सीधे दिल्ली में आयोग के दफ्तर से हो रहा था, जबकि इसका अधिकार राज्यों के ईआरओ को ही है। 

12. साबित हो गया कि चुनाव आयोग  सॉफ्टवेयर को जानबूझकर छेड़ा गया। इसकी एक्सेस सिर्फ दिल्ली दफ्तर तक सीमित कर दी गई। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर भी आपत्ति की थी। यानी यह फैसला भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अल्पमत के आधार पर किया। इसलिए यह अवैध निर्णय है। 

13. बंगाल बने ट्रिब्युनल में तैनात एक दर्ज़न पूर्व न्यायाधीशों ने भी अब शिकायत की है कि चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए जो डिजिटल पोर्टल बनाया है,  उसकी पहुंच सीमित कर दी गई है। वे इस पोर्टल के जरिए पक्षकारों को नोटिस नहीं भेज पा रहे हैं। मतदाताओं के दस्तावेज भी अपलोड नहीं कर पा रहे, न ही ऑनलाइन सुनवाई कर पा रहे। यह खबर Indian Express अखबार ने आज (06 अक्टूबर 2026) पहले पेज पर विस्तार से प्रकाशित की है। 

14. अब तेलंगाना से भी खबरें आ रही हैं कि भजपा के बूथ एजेंट बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भरकर चुने हुए मतदाताओं के नाम काटवाने की कोशिश में लगे हैं। वहां भी उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज़ की गई है। इस राज्य में भी भाजपा की सरकार नहीं है।   

15. गोवा में एक मतदाता, जिसका नाम गलत ढंग से काट दिया गया है, हाई कोर्ट पहुंचा गया है कि चुनाव आयोग उससे झूठ बोलने और गलत काम करने को कह रहा है। हुआ यह कि पोल खुलने के बाद चुनाव आयोग ने उससे कहा कि फिर से मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरकर दे दो। फॉर्म 6 सिर्फ नए मतदाताओं के लिए होता है। उसमें लिखना होगा कि वह पहले कभी मतदाता नहीं था या किसी सूची में उसका नाम नहीं है। उसने कोर्ट से कहा है कि मैं यह झूठ नहीं लिखना चाहता जबकि मैं काफी पहले से मतदाता रहा हूं। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है। ऐसे कई मतदाता होंगे। सब तो अदालत नहीं जा सकते।  

16. देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम एसआईआर के जरिए काट दिए गए। नाम के हिज्जे में फर्क होने, माता-पिता के नाम में कोई त्रुटि पाए जाने, उनकी उम्र में 15 साल से कम का अंतर होने, मकान नम्बर गलत छपा होने जैसी मामूली बातों पर भी नाम काट दिए गए। यह कोई नई बात नहीं है कि देश की मतदाता सूची में ऐसी त्रुटियां पहले से आम रही हैं। इन आधारों पर पहले कभी किसी को वोट देने से नहीं रोका गया। 

स्पष्ट है ये चुनाव जीतने की भाजपा की कई तिकड़मों का एक हिस्सा है। मतदाता सूची में मनमाना हेरफेर कराने की उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। वर्तमान चुनाव आयोग, मुख्यत: मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें उसकी मदद कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसकी स्वायत्तता का तर्क देकर अब तक उसे खुला हाथ देता आया है। 

अब चीजें खुल रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से पहुंचा है। कुछ मामले विभिन्न हाई कोर्टों तक आए हैं। कई पूर्व चुनाव आयुक्त इन तिकड़मों को अवैध बता चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश ने भी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के प्रयासों की निंदा की है। दिली समेत कई राज्यों में आंदोलन शुरू हो गए हैं। 

तय है कि देश ने ऐसा लोकतंत्र-विरोधी काम नहीं देखा, इमरजेंसी में भी नहीं। देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है।    \

- न जो, 06 अक्टूबर 2026

 

8.5 लाख किताबों वाली लाइब्रेरी भी बंद क्या बंद हो जाएगी?

नई दिल्ली के कर्तव्य भवन क्षेत्र (Central Vista) के विस्तार लिए कटिबद्ध मोदी सरकार के पास देश के सबसे पुराने पुस्तकालय के लिए जगह नहीं है। कर्तव्य भवन विस्तार के दूसरे चरण में शास्त्री भवन को गिराया जाना है। इस भवन की चार मंजिलों में स्थित केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी) को अब तक पर्याप्त नई जगह नहीं दी गई है। यह देश की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें 8.5 लाख से अधिक किताबें और बहुत पुराने दुर्लभ दस्तावेज हैं। 

ब्रिटिश सरकार ने  1891 में कलकत्ता में 'इम्पीरियल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी' के नाम से इसकी स्थापना की थी। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया हुआ था। 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो इस पुस्तकालय को भी दिल्ली लाया गया और सिविल लाइंस के पुराने सचिवालय भवन में इसे जगह दी गई। जब अंग्रेजी ने रायसीना हिल्स के इर्द-गिर्द नया सचिवालय विकसित किया तो इस लाइब्रेरी को नॉर्थ ब्लॉक में जगह दी गई थी। 

देश की स्वतंत्रता के बाद इसे सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी नाम दिया गया। 1969 में इसे शास्त्री भवन में 5500 वर्ग मीटर जगह देकर स्थानतरित किया गया। तब से यह पुस्तकालय शास्त्री भवन की चार मंजिलों में चल रहा है। अब शास्त्री भवन को गिराया जाना है ताकि वहां नए कर्तव्य भवनों का निर्माण किया जा सके। उसके बहुत से विभागों के लिए जगह तय की जा चुकी है लेकिन इस पुस्तकालय के लिए अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। 

इस पुस्तकालय में सन 1702 ई तक की बहुमूल्य पुरानी किताबें और दस्तावेज हैं। दुर्लभ पुस्तकों एवं दस्तावेजों के लिए एक पूरा सेक्शन ही बना हुआ है। इससे इसकी उपयोगिता और महत्ता समझी जा सकती है। इसी पुस्तकालय में 1984 के बाद के भारत सरकार के सभी प्रकाशन भी संग्रहीत हैं।  

17 सितम्बत 2026 को केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शास्त्री भवन में स्थित सभी मंत्रालयों एवं विभागों को लिखा कि इस इमारत को सारे फर्नीचर और दूसरे सामान सहित शीघ्रातिशीघ्र खाली किया जाना है। खाली इमारत को सितम्बर के अंत तक नवनिर्माण के लिए सौंप दिया जाना है। जाहिर है, उसे ध्वस्त करके ही नवनिर्माण होगा। 

बीती जनवरी में केंद्रीय आवास विभाग ने इस लाइब्रेरी के लिए मात्र 300 वर्ग मीटर वाले दो कमरे कर्तव्य भवन-2 में आवंटित किए थे। इस प्रस्ताव को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया। लाइब्रेरी इसी मंत्रालय के अधीन है। उसने लिखा कि 300 वर्ग मीटर की जगह इतनी विशाल लाइब्रेरी के लिए बहुत ही कम है, जो अभी करीब 5500 वर्ग मीटर में स्थित है।  

2023 से ही शास्त्री भवन को खाली कराने की योजना बन गई थी। तत्कालीन संस्कृति सचिव ने लाइब्रेरी के लिए कम से कम साढ़े पांच हजार वर्ग मीटर जगह मांगी थी। इस पर चुप्पी रही। फिर जनवरी 2026 में बताया गया कि 'सक्षम प्राधिकार' ने सिर्फ दो कमरे लाइब्रेरी के लिए तय किए हैं। जवाब में उन्हें फिर लिखा गया कि इतनी जगह लाइब्रेरी की किताबों और पुराने दस्तावेजों के लिए बहुत ही कम है।

संस्कृति मंत्रालय के शंकित हैं। उनकी शंका का कारण भी है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं वाला उनका तुलसी सदन पुस्तकालय, जिसमें क्षेत्रीय भाषा व संस्कृति सबंधी करीब दो लाख किताबें हैं, पिछले पंद्रह साल से 'अस्थायी रूप से' बंद है। उसकी किताबें कई गत्तों में कैद हैं, पता नहीं किस हाल में। 

रामचरित मानस के 400 साल पूरे होने के अवसर पर 'तुलसी सदन लाइब्रेरी' बनाई गई थी और उसे मंडी हाउस में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भवन में जगह दी गई थी। 2011 में मण्डी हाउस मेट्रो रेल स्टेशन बनाने के लिए वह भवन तोड़ा गया और लाइब्रेरी को 'अस्थाई रूप से' बंद किया गया। तब से यह बंद है। उसे कोई नई जगह आज तक न मिली। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार के संवाददाता ने आर के पुरम के एक दफ्तर के गोदाम में इन किताबों के बंद गत्ते देखे, जिनमें आज भी 'अग्रवाल पैकेजर्स एंड मूवर्स' लिखा हुआ दिखता है। यानी 2011 में यहां लाए जाने के बाद से इन्हें खोला नहीं गया।  

क्या यही हाल 8.5 लाख किताबों वाली सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी का भी होगा?  कर्तव्य भवन नवनिर्माण परियोजना ने सिर्फ नए आकर्षक भवन बनाने तक सीमित है या प्राचीन अमूल्य धरोहरों को सुचिंति रूप में संरक्षित करना भी इसमें शामिल है? 

क्या कोई सुन रहा है?   

- न जो, (Indian Express, 30 सितम्बर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर)  

 

 

 

 

  

  

 

चुनाव आयोग की धांधलियों की पोल खुली

 

चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधलियां कर रहा है। SIR के बहाने अलोकतांत्रिक और अवैध काम कर रहा है। Indian Express अखबार में प्रकाशित रितिका चोपड़ा की एक खोजी रिपोर्ट ने आज यह साबित कर दिया। रिपोर्ट लम्बी है और कई भागों में छपी है। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

1. चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त। कोई भी फैसला तीनों को सर्वसम्मति से या बहुमत से करना होता है। पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्तियां कीं कि गलत हो रहा है और उन्हें बताए बिना आयोग के नाम से निर्णय किए जा रहे हैं। ये आपत्तियां बकायदा लिखित रूप से दर्ज़ की गईं और कैबिनेट सचिव तक पहुंचाई गईं। सब तरफ चुप्पी रही।

2. दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग यह आपत्ति की कि बिना 'आयोग' की सहमति के आयोग के नाम पर आदेश-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

3. मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का निर्णय प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को करना होता है। ऐसा नियम है और यह संवैधानिक पद है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के निदेशक (आईटी) ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लागू कराया जिससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार ईआरओ से छिन गया। वे इस सॉफ्टवेयर को 'एक्सेस' ही नहीं कर सकते हैं।

4. मतदाताओं के बारे में सारे निर्णय सीधे दिल्ली में होने लगे। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लिखित आपत्ति की कि यह नियम विरुद्ध है। बिना नियम बदले ऐसा किया जा रहा है और यह केंद्रीयकरण क्यों किया गया। अखबार ने कुछ राज्यों के ऐसे मामले रिपोर्ट में दर्ज़ किए हैं जहां ईआरओ वाजिब पाए जाने पर भी नाम जोड़ नहीं पाए।

4. SIR में नए नाम जोड़ने वाले फॉर्म 6 में बदलाव करके पहली बार के मतदाताओं से यह बताने को कहा गया कि उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम सूची में पहले था या नहीं। दोनों चुनाव आयुक्तों ने लिखित आपत्ति की कि यह अवैध है। उनकी आपत्ति, जो बहुमत की आपत्ति थी, के बावजूद फॉर्म 6 में ये बदलाव किए गए। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में इसे भरे बिना नए मतदाता आगे बढ़ ही नहीं पाए। 13 अगसत को श्री संधू ने लिखित दिया कि तत्काल इसे हटाया जाए। दूसरे आयुक्त ने भी यही कहा लेकिन नया फॉर्म 6 जारी कर दिया गया और आज तक चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की ही तरह ये दोनों आयुक्त भी एनडीए सरकार में नियुक्त किए गए थे। नियुक्त करने वाली तीन सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष ने दोनों आयुक्तों के नाम पर आपत्ति की थी। तब भी दो आयुक्तों ने ये आपत्तियां की हैं।

30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के नाम पर 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। अकेले बंगाल में 60 लाख मतदाताओं के नाम 'तार्किक विसंगति' की नोटिस जारी की गई। इनमें से 27 लाख नाम आयोग ने हटा दिए। कई याचिकाओं पर सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में न्यायाधिकरण बनाए, जिन्हें 37 लाख 31 हजार अपीलों को सुनना था। इनमें से 22 लाख 21 हजार अपीलें नाम काटे जाने के खिलाफ मतदाताओं ने की थीं, जबकि 16 लाख 10 हजार अपीलें नाम काटे जाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से दाखिल की गई थीं। आयोग की ओर से ये अपीलें किसने दायर कीं, यह अभी कोर्ट को नहीं बताया गया है।

लोकतंत्र का तकाज़ा है और चुनाव आयोग का दायित्व है कि एक भी सही मतदाता वोट डालने से वंचित न होने पाए। अकेले बंगाल में SIR के कारण करीब 37 लाख मतदाता वोट डालने से वंचित रहे और न्यायाधिकरण उनके मामले आज तक सुन नहीं पाया है। 

  यह बात पहले कई बार सामने आ चुकी है कि बिहार से लेकर बंगाल तक और सभी राज्यों में मतदाता सूची से जिनके नाम काटे गए उनमें मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है।  

  बड़ा सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसके इशारे पर यह सब कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक ध्यानाकर्षणों के बाद भी  SIR पर चुनाव आयोग को पूरी छूट क्यों दी? 

Indian Express की रितिका चोपड़ा को इस खोजी रिपोर्ट के लिए साधुवाद्। पूरी रिपोर्ट नीचे दिए दिए लिंक्स पर जाकर पढ़ी जा सकती है- 

 

https://indianexpress.com/article/express-exclusive/election-commission-sir-14-objections-gyanesh-kumar-sukhbir-singh-sandhu-vivek-joshi-10889737/

 

https://indianexpress.com/article/express-exclusive/election-commission-illegal-changes-form-6-gyanesh-kumar-10889714/

 

https://indianexpress.com/article/express-exclusive/election-commission-special-intensive-revision-sir-electoral-roll-centralisation-eci-ecinet-10889738/

 

https://indianexpress.com/article/express-exclusive/election-commission-gyanesh-kumar-sukhbir-sandhu-vivek-joshi-electoral-roll-control-systems-10889773/ 

 

- न. जो, 23 सितम्बर 2026  

विज्ञानियों ने बताया, नेपाल में तबाही क्यों हुई

हिमालय की लांगटांग लिरुंग चोटी का 2.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला और 50 मीटर गहरा  हिस्सा 26 अगस्त को नीचे लुढ़क पड़ा था। नेपाल में भयावह और तिब्बत में अपेक्षाकृत कम तबाही इसी कारण मची थी। यह मलवा 5150 मीटर की ऊंचाई से सीधे 1400 मीटर नीचे घाटी में गिरा और फिर नीचे लुढ़कता चला गया। 

विज्ञानियों ने अध्ययन के बाद हिसाब लगाया है कि उस दिन लांगटांग चोटी के उत्तरी मुहाने से चट्टानों और बर्फ का  एक करोड़ 10 लाख क्यूबिक मीटर मलवा नीचे लुढ़का था,  जिसके धक्के से 5.2 रिचर पैमाने का भूकम्प भी आया। इसके बाद वह अपने साथ और भी मलवा लेकर नीचे लुढ़ता गया और वह सब कुछ बहा कर लेता या दबाता गया, जो भी उसके रास्ते में पड़ा।

यह मलवा कितना विकराल था, इसका अनुमान देने के लिए विज्ञानियों ने बताया कि उस पत्थर, बर्फ, पानी और कीचड़ से फुटबॉल के 300 मैदान 50 मीटर ऊंचाई तक भर जाते!

ऐसा क्यों हुआ?

'द वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन' ने, जो कई देशों के विज्ञानियों का साझी संस्था है और बिगड़ते पर्यावरण के अति गम्भीर परिणामों का अध्ययन करती है, इसे कई कारणों का सम्मिलित परिणाम बताया है- वैश्विक तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने, चट्टानों के अनावृत होने, चट्टानों को जकड़ी हुई सदियों पुरानी ठोस बर्फ के ढीले पड़ने, 2015 में आए भूकम्प से चट्टानों के हिलने, पिघलती बर्फ के पानी के दरारों में पैठने और वहां तक गर्मी पहुंचने के मिले-जुले कारणों से हुआ। 

इस इलाके में 2015 में 7.8 रिचर पैमाने का भूकम्प आया था। उसने चट्टानों को कितना कमजोर किया और उसका कितना असर इस हादसे का कारण बना, यह स्पष्ट नहीं है लेकिन विज्ञानी कहते हैं कि उस भूकम्प ने लांगटांग पर्वत की ढाल को अस्थिर तो किया ही हो सकता है। 

इम्पीरियल कॉलेज, लंडन में क्लाइमेट चेंज के प्रोफेसर फ्रेडरिक ओट्टो ने अध्ययन रिपोर्ट के बारे में बताया कि मानव जनित पर्यावरण संकट ने यह जरूर किया कि आधारभूत यानी सदियों से जमी बर्फीली चट्टानें ढीली पड़ने लगीं, ग्लेशियर पिघल कर पतले हुए या पीछे सरके और इन चोटियों पर खूब हिमपात होने की बजाय बारिश अधिक होने लगी।

उन्होंने कहा कि इतनी विशाल बर्फीली चट्टान का गिरना विरले ही होता है। अनुमान है कि ऐसा 1000 से 10000 साल में कभी एक बार होता है। उन्होंने बताया कि जो मलवा 1400 मीटर की ऊंचाई से गिरा, उसने और भी चोटियों-घाटियों को तोड़ा, और भी मलवा पैदा किया और नीचे लुढ़कते हुए आयतन और आवेग में विकराल होता चला गया।

इसकी गति इतनी भयानक थी कि चोटी से घाटी में गिरने के बाद वह मात्र 7-8 मिनट में तिब्बत के जीरोंग पोर्ट तक पहुंच गया। अंदाजन उसकी गति 170 किमी प्रति घण्टा थी।   

वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण कई दशकों से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पतले हो रहे हैं। ग्लेशियरों के पीछे खिसकने यानी पिघलने की दर आधा मीटर प्रति वर्ष  थी। अब यह दर तेज हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 16 वर्षों में लांगटांग लिरुंग ग्लेशियर का पिघलना 0.5% प्रति वर्ष से बढ़कर 1% से 2.3% तक प्रतिवर्ष हो गया है।   

यह चेतावनी है कि उच्च हिमालय में हो रहे परिवर्तनों पर नज़र रखी जाए, खतरनाक झीलों/ग्लेशियरों की लगातार निगहबानी हो और सीमावर्ती देश एक-दूसरे के साथ आंकड़े व अन्य जानकारियां साझा करें। 

अध्ययन-रिपोर्ट यह सुझाव भी देती है कि जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, कोयला, आदि) का इस्तेमाल जल्दी से जल्दी  बंद किया जाए।  

- न जो, 17 सितम्बर 2026     

गलत काम में सफल होने से बेहतर है सही काम में विफल होना

 

(पत्रकारिता की जनपक्षधर भूमिका के बारे में 1979 में  'नैनीताल समाचार' को लिखे गए शैलेश मटियानी के लम्बे और खरे-खरे पत्र के अविकल रूप का शेष भाग-)      

"आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अंततः आदर्शजीवी टूटता है, तो साधन विहीन हो जाने के कारण नहीं, बल्कि आकांक्षाविहीन हो चुकने की वजह से। पत्रिका का बन्द हो जाना, पत्रिका के पीछे निहित मानवीय संवेदना,  वैचारिक जिजीविषा और नैतिक जागरूकता का अंत हो जाना कदापि नहीं होता। 

        आदमी को तब तक कोई नहीं तोड़ सकता, जब तक खुद उसके भीतर की आकांक्षा, जिजीविषा और नैतिकता का क्षय न हो चुका हो। साधन बाहर से जुटने वाली चीज है। इससे हम वंचित किये जा सकते हैं, मगर आकांक्षा, वैचारिकता और नैतिकता, ये हमारी भीतरी निधियां है। इनको जब भी त्यागते हैं,  हम खुद त्यागते हैं। बाहरी प्रतिकूलताओं के कारण टूटने का तर्क इस्तेमाल करता इसलिए गलत है और बाहरी प्रतिकूलता तथा कठिनाइयों से घबराने वाले व्यक्ति को विचारक अथवा नैतिक होने की दावेदारी बरतनी ही नहीं चाहिए।

      लेखन और पत्रकारिता – इनकी एकमात्र सार्थकता इसी पर निर्भर है कि ये अपने पाठकों के भीतर की संवेदना को कितना जाग्रत कर पाते हैं और सामाजिक पक्षधरता तथा सहभागिता का कितना गहरा अहसास उनमें भर पाते हैं। एक जागरूक समाज में ही व्यक्ति भी अपना सही उत्कर्ष पा सकता है, इसलिए व्यक्तिगत सुविधाओं और सुरक्षा में ही आदमी की मुक्ति का मायाजाल फैलाने वाली पूँजीवादी तथा अधिनायकवादी शक्तियों के प्रति समाज में विद्रोह की भावना को बल देते रहना ही लेखन और पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए।

        साहित्य-सृजन पत्रकारिता की तुलना में अप्रत्यक्ष और विलम्बित प्रक्रिया वाली विधा है, किन्तु सही-सही पत्रकारिता की पहचान कर सकने लायक हम बनें, इसमें सबसे बड़ा योगदान साहित्य का ही होता है। साहित्य हमें मानसिक और वैचारिक रूप से सम्पन्न करने का सर्वोपरि माध्यम है और इतिहास में साहित्य ही, इसलिए, सदैव अक्षुण्ण रूप से प्रभावकारी बना रहता है ।

        पत्रकारिता में भी जब साहित्य की कोटि के नैतिक मूल्यों और संवेदना का समावेश हो, तभी वह अपने पाठक को भीतर तक स्पर्श कर सकती है। पत्रिका सिर्फ वही दीर्घ समय तक बनी रह सकती है, जो अपने पाठक के अस्तित्व का जरूरी हिस्सा बन जाये। इसलिए हमें निरन्तर यह उद्यम करना ही होगा कि हम पत्रकारिता को उस हद तक ले जा सकें, कि जहाँ उसे जीवित रखने की जरूरत दूसरे लोग अनुभव करने लगें। पूँजीवादी पत्रकारिता इसलिए सफल होती है कि वह 'लोग क्या पसंद करते हैं'  के व्यावहारिक सिद्धान्त पर चलती है और सामाजिक पक्षधरता बरतने वाली पत्रकारिता इस नैतिक मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कि लोगों तक क्या पहुँचाया जाना चाहिए।

      आदमी की प्रारम्भिक पसंद सेक्स-रोमांस और रोमांचकता की होती हैं।  नैतिक-वैचारिक रूप से मूल्यवान लेखन और पत्रकारिता की पहचान में बहुत वक्त लगता है। यह सब अब और कठिन इसलिए होता जाता है कि हम जिस तरह के पूँजीवादी लोकतन्त्र में जी रहे हैं,  उसमें समाज को नैतिक वैचारिक रूप से जागरूक कर सकने की भी खुली छूट है और भ्रष्ट कर सकने की  भी। 

        पूंजीवादी तंत्र का कमाल यह है कि वह समाज के बौद्धिक वर्ग  का, धर्मगुरुओं का, राजनैतिक नेताओं का इस्तेमाल समाज को  वैचारिक, नैतिक तथा मानसिक रूप से कमजोर करने में करता है, ताकि लोगों में अपने आर्थिक-सामाजिक शोषण- उत्पीड़न के प्रति संगठित हो पाने की चेतना ही नष्ट हो जाय। समाज को अपने अनुकूल बनाये रखने में पूंजीवादी तंत्र धार्मिक, राजनैतिक और बौद्धिक वर्ग का समान रूप से इस्तेमाल करता है। एक छोर पर वह आचार्य रजनीश, महेश योगी, सांई बाबा, बाल योगेश्वर जैसे धार्मिक धूर्तों को प्रश्रय देता है;  तो दूसरे छोर पर अर्थलोलुप राजनेता तथा बौद्धिकों को।   

        पूंजीवादी प्रेस जगत पूंजीवादी तंत्र का सबसे बड़ा और कारगर करिश्मा है, जिसके बूते पर यह निरन्तर लोगों को वास्तविकताओं के प्रति बेखबर और उदासीन रखने में सफल होता है। पूँजीवादी प्रेस जगत की पत्रकारिता का मूल उद्यम मनुष्य को बौद्धिक रूप से दिवालिया और मानसिक रूप से पतनशील,  नैतिक रूप से दुर्बल और सामाजिक स्तर पर विघटित करना है। धार्मिक, राजनैतिक, और बौद्धिक - तीनों स्तरों पर वह लोगों को भाग्यवादी, पुरुषार्थ विहीन, आत्मभीरु, उदासीन और विघटनवादी बनाने में रुचि लेती है। आदमी के मनोबल को क्षीण करना, सामाजिक उत्कर्ष के संघर्ष की जगह, उसे व्यक्तिगत सुविधा-सुरक्षा की होड़ में डाल देना, लोगों के भीतर सामाजिकता की, सहभागिता की चेतना को ही जाग्रत न होने देना - पूँजीवादी प्रेस जगत की पत्रकारिता की यही मुख्य धुरी है। 

        मनुष्य की सामाजिक चेतना को रौंदने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे इस पूँजीवादी दुष्चक्र में उच्च वेतन भोगी बौद्धिकों की बहुत लम्बी बिरादरी है, जो पत्रकारिता के नैतिक तथा वैचारिक पक्ष को ही घपले में डाले हुए हैं, क्योंकि इससे उनकी खुद की वास्तविकताएं उजागर होती हैं।

      अथर्ववेद के एक सूत्र में कहा गया है- योक्त्रे सहवो युनज्मि समञ्चोऽग्नि सपर्यतारा। अर्थात् जैसे पहिए के अरे नाभि (धुरे) से जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम सब एक अग्नि (चेतना) से जुड़ो। हमारे अधिकांश स्वनामधन्य बौद्धिकों ने इस आवाहन को साक्षात फ़लीभूत कर दिखाया है,  और पूँजीवादी प्रेस जगत के धुरे में अरों की तरह जुड़े हुए देश की सामाजिक,  नैतिक तथा वैचारिक चेतना को रौंदने में लगे हुए हैं।

      लेखन और पत्रकारिता का एकमात्र नैतिक पक्ष यह है कि वह लोगों में सामाजिक सहभागिता और संघबद्धता की चेतना जगाये। लोगों में इस विवेक को जाग्रत करे कि सबके हित में ही हमारा भी हित है। इस मनोबल को टूटने न दे कि अंतिम विजय नैतिक और सामाजिक मूल्यों की ही होगी,  समाज तथा मानव विरोधी शक्तियों की नहीं। उत्पीड़क तथा शोषक शक्तियों के विरुद्ध अपने संघर्ष में आदमी अकेला नहीं,  यह प्रतीति देना पत्रकारिता की नैतिक जिम्मेदारी है। समाज विरोधी शक्तियाँ प्रायः तूफान की तरह समाज को अपनी चपेट में लिए रहती हैं,  मगर मनुष्य की सामाजिक, वैचारिक अथवा नैतिक चेतना को जड़ से उखाड़ फेंकना - यह इनके लिए न कभी सम्भव हुआ है,  न होगा। 

        सही पत्रकारिता की यह पहचान है कि वह लोगों को इस सनातन सच्चाई का अहसास कराये। कोई भी समाज पूरी तौर पर तब तक नष्ट नहीं हो सकता, जब तक उसकी वैचारिक और नैतिक चेतना अंतिम रूप से नष्ट न हो जाय । वैचारिक और नैतिक चेतना,  ये हवाई अवधारणायें नहीं हैं। ये मानव इतिहास और मानव समाज की सनातन सच्चाइयाँ हैं और देखने वाली आखों को ये साफ-साफ दिखाई देती हैं। उत्पीड़क,  शोषक शक्तियों की चपेट में आ जाने पर भी कोई देश अथवा समाज अंतिम रूप से टूट जाने से तभी बचा रह सकता है, जब वह वैचारिक और नैतिक शक्ति के स्रोतों से विहीन न हो चुका हो।

        सही पत्रकारिता समाज और देश का ऐसा ही जीवंत और जागरूक स्रोत होती है। स्वच्छ और दूरदर्शी आँख की तरह यह  मनुष्य को,  मानव समाज को उसकी अविच्छिन्न परम्परा में देखती है, सिर्फ तत्काल में नहीं। अपने इस कोटि के देखने को पत्रकारिता जब भी शक्तिशाली भाषा में प्रकट करती है, समाज में इसका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना किसी मनुष्य में जिह्वा का। पत्रकारिता जितनी नैतिक और वैचारिक रूप से खरी होगी,  उसकी वाग्मिता उतनी ही शक्तिशाली और प्रेरक होगी।

      ऊँचे आदर्शों अथवा मूल्यों को आचरण में उतारना बहुत कठिन होता है, लेकिन इस कठिनता से डर कर आदर्श और मूल्यों से ही विमुख हो जाना ठीक नहीं। अपने संघर्ष में विफल होना एक चीज है, अपने आदर्श और लक्ष्य से ही विमुख हो जाना बिल्कुल दूसरी। पहली स्थिति आदमी को विवेकी,  दूरदर्शी,  करुणा सम्पन्न,  अनुभवी और दृढ़ संकल्पी बनाती है, दूसरी में सिर्फ पतन होता है। हमारे जिस संघर्ष के पीछे सच्चाई और संवेदना हो,  वह हमें निरन्तर माँजता जाता है और अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े तथा मूल्यवान संघर्ष में जुड़ सकने की नैतिक स्फूर्त तथा वैचारिक चेतना से हमें अनुप्राणित करता है। अपनी व्यक्तिगत सुविधा, प्रतिष्ठा अथवा स्वार्थपरता के लिए किये जा रहे संघर्ष में आदमी अन्ततः टूटता है। और, बुरी तरह टूटता है।

      मनुष्य सिर्फ सामूहिकता की नहीं, बल्कि सामाजिकता की नियति से बंधा हुआ है। सामाजिकता और सामूहिकता के इस अंतराल को पहचानने वाले लोग ही सामाजिक संघबद्धता और सहभागिता की दिशा में सार्थक और सही पहल कर सकते हैं। सही पत्रकारिता की कसौटी इसी में है कि वह लोगों को सामाजिकता के विवेक के प्रति प्रेरित कर पाती है या नहीं। विचारविहीन सामूहिकता साम्यवादी अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करती है और विघटित सामाजिकता पूंजीवादी व्यवस्था का। एक में मनुष्य सैनिक आतंक का आखेट बनता है, दूसरे में आर्थिक शोषण का।

      सही पत्रकारिता को राजनैतिक व्यवस्था का अनुगामी न होकर,  समाज का प्रवक्ता होना होता है। उसके पास आदर्श सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना जरूर होनी चाहिए,  क्योंकि क्या मनुष्य के पक्ष में है, इस बात की तमीज हमें न हो, तो हम उसके विपक्ष में पड़ने वाली चीजों की सटीक पहचान कर नहीं सकते। अपनी सम्पूर्ण जागरूकता और तत्परता के साथ मनुष्य के पक्ष में होने की संकल्पबद्धता,  इसी में पत्रकारिता की श्रेयस्करता निहित है। सामाजिक सहभागिता की पक्षधरता, यही पत्रकारिता का नैतिक पक्ष है और 'नैनीताल समाचार' पत्रकारिता के इस नैतिक पक्ष को सदैव ध्यान में रखे रहे,  यही कामना है। आज भ्रष्ट पत्रकारिता अपने चरम पर है, इसलिए सही और संवेदनशील पत्रकारिता का मूल्य और ज्यादा बढ़ गया है। 

        सही दिशा में संघर्ष करने का एक अपना परितोष होता है और वह कठिनाइयों को वहन करने की शक्ति तथा विफ़लता के बावजूद आकांक्षावान और संघर्षशील रह सकने की प्रेरणा देता है ।

      साहित्यिक और वैचारिक स्तर पर अच्छी और ईमानदार पत्रकारिता सचमुच बहुत कठिन हो गई है। पूंजीवादी प्रतिष्ठानों की पत्रिकाओं में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। निजी तौर पर पत्रिकायें निकालना बेहद मुश्किल काम है। पूंजीवादी तंत्र ने इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि मनुष्य और समाज को जाग्रत करने वाले लोगों को समाज में से खुराक मिल सके। समाज का ऊपरी ढाँचा उन लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा अनुर्वर और संवेदनविहीन है,  जो सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों के लिए संघर्य करना चाहते हैं। 

        परिणामतः जो भी लोग पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतिरोध में पत्रिका निकालने का उद्यम करते हैं, सामाजिक स्तर पर उन्हें सिर्फ हताशा का सामना करना पड़ता है और वैचारिक - सामाजिक क्रान्ति के उत्साह में निकाली गई पत्रिका एक बार बंद होती है, तो फिर दुबारा उसे निकालने की नौबत नहीं आती। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हमने अपने संघर्ष की कठिनता तथा जटिलता को गहराई से समझा ही नहीं होता है। अपने लक्ष्य के विफल होने और संघर्ष से घबराकर अपने लक्ष्य को ही स्थगित कर देने में बुनियादी फर्क होता है।

      समाज की सिर्फ ऊपरी या सतही किस्म की समझ हमेशा व्यक्ति के संघर्ष को कुंठित करती है,  क्योंकि अपने उत्साह और आवेग की तुलना में दूसरों से सहयोग न पाने पर हम खीझने लगते हैं और एक खास तरह की अहम्मन्यता हमारे भीतर जड़ जमाने लगती है कि लोग हमारे उद्देश्य और संघर्ष की महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अपने उद्देश्य और संघर्ष की गहरी समझ न होने के कारण ही हम बहुत जल्दी उत्साहित और उतनी ही जल्दी हताश होने के आदी हो जाते हैं।

      शोषण और उत्पीड़न के प्रति जैसा विक्षोभ हममें है,  वैसा सब में नहीं तो बहुतों में होगा। नैतिक मूल्यों के प्रति जितना अनुराग हममें है,  वैसा सबमें नहीं, तो बहुतों में होगा। बिना इस आस्था के ही किसी बड़े संघर्ष में कूद पड़ना अंधे का कुएँ में कूदना है ।

      पूंजीवादी पत्रकारिता का लक्ष्य होता है,  आदमी को बाहरी तौर पर प्रभावित करना। सामाजिक पक्षधरता बरतने की आकांक्षी पत्रकारिता का उद्देश्य होता है, आदमी को उसके भीतर तक स्पर्श करना। निश्चय ही दूसरे का काम ज्यादा कठिन, संघर्ष-भरा और दूरगामी होगा। इस बुनियादी अंतराल को अगर हम ध्यान में रख सकें, तो तात्कालिक विफलताएं हमें अंतिम रूप से हताश नहीं करेंगी। हमें शायद यह भी सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि गलत किस्म के कामों में सफल होने की तुलना में सही कामों में विफल हो जाना ज्यादा बेहतर है।" (इति) 

(‘नैनीताल समाचार’ के वर्ष 3 अंक 7 व 8 (नवम्बर-दिसम्बर 1979) में प्रकाशित