स्वच्छता सर्वेक्षण – हकीकत और गाल बजाने का फर्क

लखनऊ की मेयर, नगर निगम के अधिकारी और स्वच्छता अभियान के जिम्मेदार इन दिनों बहुत खुश हैं कि स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने और सवच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने वालों की संख्य के हिसाब से लखनऊ देश में पहले स्थान पर आ गया है. दावा किया जा रहा है कि सफाई के मामले में पहले नम्बर पर रहने वाले इंदौर नगर को हमने पछाड़ दिया है! गोया कि स्वच्छता सर्वेक्षण से ही शहर साफ हो गया हो!

स्वच्छता अभियान सरकार की प्राथमिकता होने के कारण इस पर बहुत धन खर्च हो रहा है. अधिकारी चौंकन्ने हैं. स्वच्छता ऐप डाउनलोड करके नागरिकों से सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील की जा रही है.

सर्वेक्षण में पूछा जा रहा है कि क्या आपको इस अभियान की जानकारी है? क्या आप शहर की सफाई से संतुष्ट हैं? क्या सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदान आसानी से दिख जाते हैं? क्या आपके घर से सूखा और गीला कचरा अलग-अलग उठाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि यह कचरा कहाँ जाता है? क्या आपको सार्वजनिक शौचालय आसानी से और साफ मिलते हैं? क्या आप अपने शहर की खुले में शौच-मुक्ति-स्थिति से अवगत हैं?

इस सर्वेक्षण में शहर के नागरिक अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन उनकी संख्या महत्त्वपूर्ण है या उनके उत्तर? क्या नगर निगम के अधिकारी यह बताना चाहेंगे कि अब तक लखनऊ के जिन एक लाख से ज्यादा नागरिकों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में  हिस्सा लिया है उनके उत्तर क्या कहते हैं? नागरिकों की स्वच्छता-संतुष्टि के हिसाब से हमारी राजधानी कहाँ ठहरती है?

स्वच्छता ऐप में यह सुविधा भी है कि कोई भी नागरिक किसी भी जगह की गंदगी का फोटो या विवरण डाल कर तत्काल सफाई की अपेक्षा कर सकता है. ऐसा करने वालों की शिकायत है कि ऐप में तो उस स्थल की सफाई कर दिये जाने का उल्लेख आ जाता है लेकिन वास्तव में ठीक से सफाई नहीं की जाती. बीती 13 जनवरी को हमने भी एक शिकायत सचित्र ऐप में डाली. पिछले डेढ़ महीने में भैंसाकुण्ड श्मशान घाट पर तीन बार जाना हुआ. नदी किनारे गंदगी का एक टीला सा बन गया था. दूसरे ही दिन ऐप में दिखा कि आपकी शिकायत दूर कर दी गयी है जबकि वह ढेर चार दिन बाद भी वैसा ही था.

इंदौर को पछाड़ने का दावा करके खुश होने वालों के लिए वहाँ  की असलियत बताना जरूरी है. इंदौर निवासी एक मित्र ने बताया- शुरू में नागरिकों से कहा गया कि वे एक पॉलीथीन में घर का कूड़ा जमा करें जिसे नगर निगम की गाड़ी उठा ले जाएगी. एक महीने बाद कहा गया कि सूखा और गीला कचरा अलग-अलग पॉलीथीन में दें. फिर एक महीने बाद कहा गया कि कचरा पॉलीथीन में नहीं लेंगे. हरे और नीले रंग की बाल्टियाँ रखें. यह नागरिकों की आदत डलवाने के लिए था.  हर सुबह गाना बजाती गाड़ियाँ आती हैं और नागरिक उन्हें कचरा देते हैं. साठ रु महीना लगता है. गीले कचरे की खाद बनाकर निगम नागरिकों को ही बेच देता है. सूखे कचरे के लिए निस्तारण संयंत्र हैं. कूड़ेदान मुहल्लों में रखे ही नहीं जाते. बाजारों में कहीं-कहीं नीले और हरे डिब्बे रखे हैं. नागरिक स्वयं सचेत हैं. कूड़ा नहीं फैलाते. किसी ने किया भी तो सफाई कर्मी तैनात रहते हैं.

तो हुजूर, जमीनी काम करने से शहर साफ होगा या सर्वेक्षण में भाग लेने वालों की संख्या गिनाने से? सरकारी अभियान में सफलता का ढिंढोरा पीटना एक बात है, संकल्प के साथ अभियान को जमीनी पर उतारना अलग बात.   

   

(सिटी तमाशा, नभाटा, 26 जनवरीीी2019), ,

क्षेत्रीय दलों के छुपे पत्ते

न तो सन् 2014 के आम चुनाव जैसी परिवर्तन की आंकाक्षा जोर मार रही है, न ही सत्ता-विरोधी लहर दिख रही है. 2019 का लोक सभा चुनाव कई तरह की सम्भावनाएँ ला सकता है. यदि भाजपा-नीत गठबंधन बहुमत पाता है या भाजपा और कांग्रेस में कोई दल सत्ता के करीब पहुँचता है तो स्थितियाँ असामान्य नहीं कही जाएँगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से कोई इतनी सीटें नहीं जीत सका कि विभिन्न क्षेत्रीय दल किसी एक को समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करें, तब? देश ऐसे चुनाव परिणाम पहले भी देख चुका है जब क्षेत्रीय दलों के चुनावोपरान्त गठबंधन की सरकार बनाने में राष्ट्रीय पार्टी बाहर से समर्थन देने को मजबूर हुई.

छोटे-छोटे दलों की ‘खिचड़ी’ सरकारें स्थिर नहीं होतीं, यह भी हम खूब देख चुके हैं. इसके बावजूद यह एक बड़ी सम्भावना बनी रहती है. क्षेत्रीय दलों के नेताओं के मन में एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की महत्वाकांक्षा इसी कारण फलती-फूलती रही है. इस बार भी यह बहुत जोर मार रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं.

विरोधी दलों की कोलकाता रैली में इस पर सभी सहमत थे और पुरजोर कह रहे थे कि देश तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना आवश्यक है. इस उद्देश्य के प्रति सभी ने संकल्प भी व्यक्त किया लेकिन ऐसी कोई राह नहीं निकाली कि वे भाजपा के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा या गठबन्धन बना लेंगे.

पहले भी लिखा जा चुका है और कोलकाता रैली के बाद फिर स्पष्ट हुआ है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में भाजपा को शिकस्त देने की हरचंद कोशिश करेंगे. उनमें किसी भी तरह का गठबंधन चुनाव बाद ही होने के आसार हैं. तेलुगु देशम और एनसीपी जैसे चंद दल ही हैं जो अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबन्धन करके भाजपा का मुकाबला करने वाले हैं.

कहा जा सकता है कि इसके पीछे क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा ही है. उनकी नजर चुनाव बाद पैदा होने वाली स्थितियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने पर टिकी हुई है. इसीलिए वे चुनाव-पूर्व किसी प्रतिबद्धता से बच रहे हैं.

सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दो महत्त्वपूर्ण दलों, सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है. पिछले चुनाव नतीजों का सामान्य गणित, जो आवश्यक नहीं कि सही ही बैठे, कहता है कि इस गठबंधन से भाजपा को पचास सीटों तक का नुकसान हो सकता है. भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा धक्का होगा. सपा-बसपा मान कर चलेंगे ही कि उनके पक्ष में इससे भी अच्छा परिणाम आएगा. मान लिया कि सपा-बसपा को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिल जाती हैं तो क्या वह लोक सभा में एक बड़ी ताकत नहीं होगी? किसी राष्ट्रीय दल के बहुमत से काफी दूर रह जाने पर वह स्वयं सत्ता की दावेदार नहीं बनेगी?

समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी विपक्षी रैली को पूरा समर्थन देने के बावजूद मायावती स्वयं उसमें शामिल क्यों नहीं हुईं. उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा. अखिलेश यादव वहाँ गये क्योंकि अभी वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए काफी नये हैं. मायावती के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता.

इसी कारण ने राहुल गांधी को भी कोलकाता को विशाल विपक्षी मंच से दूर रखा हालांकि उनके एक से ज्यादा प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे. राहुल प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं. खैर, यहाँ हम भाजपा-विरोधी क्षेत्रीय क्षत्रपों की राजनीति की बात कर रहे हैं.

ममता बनर्जी हाल के महीनों में भाजपा-विरोधी क्षेत्रीय नेताओं की अग्रिम पंक्ति में रही हैं. कोलकाता रैली का आयोजन उन्होंने बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले भाजपा-विरोध की अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय फलक पर अपनी धमक जताने के लिए भी किया. वर्तमान लोक सभा में विपक्ष में कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा दल है. 2019 के लिए वे अपने दाँव क्यों नहीं  चलेंगी? ऐसी स्थितियाँ भी तो बन सकती हैं जब क्षेत्रीय  क्षत्रपों को नेतृत्त्व के लिए उनके नाम पर राजी होना पड़े. देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की तुलना में ममता बनर्जी कहीं ज्यादा परिचित और सक्रिय नाम नहीं है क्या? मायावती और ममता बनर्जी में चुनाव करना पड़े तो अन्य क्षेत्रीय दल किसके पक्ष में खड़े होंगे?

कांग्रेस तीन राज्यों में सत्ता में वापस अवश्य आ गयी है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले अकेली पार्टी होने के बावजूद उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसने बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में उसके पैर उखड़े हुए हैं. उत्तर-पूर्व में उसका सफाया है. पिछले लोक सभा चुनाव में वह मात्र 44 सीटों पर सिमट गयी थी. इस बार आखिर उसे कितना फायदा हो जाएगा? कुछ अजूबा घटित हो तो नहीं कह सकते, वर्ना सौ-सवा सौ सीटें पाना उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

भाजपा दो सौ के आंकड़े से काफी नीचे रह जाए तो भी कांग्रेस इस स्थिति में सत्ता की दावेदारी कैसे कर सकेगी? स्वाभाविक है कि वह भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों को समर्थन देने को विवश होगी. यह बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय दल फिलहाल कांग्रेस का नेतृत्त्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. उलटे, वे कांग्रेस से स्वयं समर्थन की आशा लगा रहे हैं. सपा-बसपा ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं करने के बावजूद सोनिया और राहुल गांधी की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्या यूँ ही किया है?

आसन्न आम चुनाव के परिणामों की ऐसी सम्भावनाएँ क्षेत्रीय दलों की महत्त्वाकांक्षाओं को हवा दे रही हैं. इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाजपा के विरुद्ध एक मंच पर इतनी बड़ी जुटान होने के बावजूद महागठबंधन की सम्भावना दूर-दूर तक नहीं दिख रही. ये क्षेत्रीय दल भाजपा को हराना चाहते हैं लेकिन उसके लिए अपने राजनैतिक हितों की तिलांजलि नहीं दे सकते. भाजपा को परास्त करने की रणनीति के साथ-साथ उन्हें अपने लिए अधिकतम सम्भावनाओं के द्वार खोले रखने हैं.

यह विरोधाभास आज की चुनावी रजनीति का सत्य है. सत्य यह भी है कि इसमें राजनैतिक अस्थिरता, उठापटक और जल्दी-जल्दी चुनाव के खतरे शामिल हैं. जनता का बड़ा वर्ग मोटे तौर पर अस्थिरता और अवसरवादी राजनीति स्थिति पसंद नहीं करता लेकिन जातीय-धार्मिक-क्षेत्रीय गोलबंदियों से प्रभावित मतदान ऐसी स्थितियाँ ले ही आता है. ऐसी सम्भावना भाँप कर ही भाजपा नेता अब जनता को ‘खिचड़ी’, ‘स्वार्थी’ और ‘अस्थिर सरकारों’ से आगाह करने में लग गये हैं.

यानी, सभी दल अपने कुछ पत्ते छुपा कर खेल रहे हैं.

(प्रभात खबर, 23 जनवरी, 2019)    

 

 

    

      

आप किन मुद्दों पर बहस कर रहे आजकल?

सोशल साइटें हों या महफिलें या दो-चार व्यक्तियों की आपसी चर्चा, राजनीति हमारे यहाँ सदाबहार विषय रहता है. फेसबुक, ट्विटर, आदि में सबसे ज्यादा बहस राजनीति पर होती है, पाले खिंचते हैं, झगड़े और गाली-गलौज तक. भाजपा-संघ के हालिया उभार के बाद सोशल मीडिया राजनैतिक प्रचार और वितण्डेबाजी का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया गया. अब सभी दल इसे बड़े और खास औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे-जैसे आम चुनाव समीप आ रहे हैं, राजनैतिक दाँव-पेचों पर गर्मा-गर्म बहस बढ़ रही है.

समाजवादी-पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का चुनावी गठबंधन इन दिनों खूब जेरे-बहस है. भाजपा-विरोधियों की बाँछें खिली हुई हैं. उनकी बात में वजन आ गया है. उनके अनुसार दलितों-पिछड़ों का यह मेल भाजपा को चारों खाने चित कर देगा. उससे बड़ी बात यह कि मुसलमान मतदाताओं के सामने ‘किधर जाएँ’ की दुविधा खत्म हो गयी है. अव वे सपा-बसपा को एकमुश्त वोट देंगे क्योंकि भाजपा को वही हरा सकते हैं.

भाजपा समर्थकों में चिंता जरूर है लेकिन उनके पास इन तर्कों की काट भी मौजूद है. वे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को चाचा ने बहुत कमजोर कर दिया है. यादवों के वोट भी बँट जाने वाले हैं. कई पिछड़ी जातियाँ मायावती को वोट नहीं ही देंगी. वे पिछली बार की तरह भाजपा के साथ रहेंगी. मुसलमान महिलाओं के वोट भाजपा को मिलेंगे. तीन तलाक विरोधी भाजपा की मुहिम के कारण वे बहुत खुश हैं. कांग्रेस ने लड़ाई तिकोनी बना दी है. इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा.

कांग्रेस का पक्ष लेने वालों की संख्या कम अवश्य है लेकिन तीन राज्यों में उसके सत्तारोहण के बाद उनके हौसले बुलंद हैं. वे कहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी अब अच्छा करेगी. भाजपा से नाराज सवर्णों का बड़ा वर्ग कांग्रेस ही का साथ देगा. सपा-बसपा से उसका गठबंधन हो जाता तो यह वर्ग वापस भाजपा के साथ चला जाता क्योंकि दलितो-पिछड़ों को वोट वे दे नहीं सकते थे. मुसलमानों का एक वर्ग भी अब कांग्रेस सार्थक हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का वही मुकाबला कर सकती है.

गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की भाजपाई तुरुप चाल चर्चा की आग में घी का काम करती है. इस पर राजनैतिक निष्ठाओं की दीवारें ढहती दिखती हैं. अधिकसंख्य सवर्ण जातीय आरक्षण की निंदा करने वाले हैं. वे मान रहे हैं कि यह ऐतिहासिक न्याय हुआ है हालाँकि इसे मोदी सरकार की चुनावी चाल भी मानते हैं और शंकित हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द न कर दे. इन चर्चाओं में आरक्षण के मूल विचार को शायद ही जगह मिलती हो. संविधान में जातीय आरक्षण क्यों दिया गया है, इसके कारणों का उल्लेख करने वाले डपट दिये जा रहे हैं.

अचानक ही इन चर्चाओं में गो-संरक्षण के नाम पर हो रही हिंसा का मुद्दा गायब हो गया है. छुट्टा जानवरों से किसानों के सामने खड़ी हो गयी बड़ी मुसीबत के जिक्र नेपथ्य में जाते दिख रहे हैं. बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की वादाखिलाफी पर भी बात दबती जा रही है. कुछ समय पहले तक राफेल विमान सौदे पर जो आरोप-प्रत्यारोप बहसों और सोशल साइटों में छाये रहते थे, वे भी बहुत कम दिखाई-सुनाई दे रहे हैं. गाँवों की बदहाली, किसानों की दुर्दशा, शहरों की अराजकता, बेतरतीब विकास, नेताओं-अफसरों की लूट-खसोट,  शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं का संकट, भूख-गरीबी, आदि-आदि हमारी बहसों से बाहर हो गये हैं. 

चुनाव सिर पर हैं और जनता अपने सबसे जरूरी मुद्दे भूलती जा रही है. वह खुद भूल रही है या उसे भरमाया जा रहा है? चुनाव के समय जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा और सवाल होने चाहिए, वे धीरे-धीरे गायब क्यों-कैसे हो रहे हैं? इस पर भी कोई बात हो.           

   

(सिटी तमाशा, 19 जनवरी, 2019) 

आइए, लाइट चुराएँ, थूकें, कचरा डालें

विधान सभा के सामने से गुजरिए या लोहिया पथ से, इन दिनों रंग-बिरंगी रोशनियों की जगमग ध्यान खींचती है. सड़क के बीच और किनारे बिजली के खम्भों पर लिपटी एलईडी झालरें सुंदर लगती हैं. पहले इंवेस्टर समिट से शुरू हुआ यह सिलसिला दीपावली में कुछ और बढ़ा. अब इसे स्वच्छता अभियान से जोड़ कर विस्तारित कर दिया गया है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये तिरंगी रोशनियाँ और बढ़ेंगी.

रोशनी से जगमग सड़कें रात में  खूबसूरत नजारा पेश करती हैं. शहर के कुछ हिस्सों में ही सही, देख कर अच्छा लगता है. अच्छा यह भी लगता है कि आजकल सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक झाड़ू-बुहारू करते दिख जाते हैं. उनके निरीक्षक भी अक्सर दौरा करते मिलते हैं. स्वच्छता अभियान में यह मुस्तैदी आयी है. सरकार की प्राथमिकता के कारण ही यह सम्भव हो पा रहा है.

यह जानना भी सुखद है कि नगर निगम के अधिकारी शहर को सजाने के इस अभियान में नागरिकों से भी आर्थिक सहयोग की अपील कर रहे हैं. कम से कम बजट में काम कराने की कोशिश हो रही है. कला महाविद्यालय के वर्तमान और  पूर्व छात्रों से दीवार-पेण्टिंग में सहयोग लिया जा रहा है. नगर आयुक्त समेत निगम के अधिकारी-कर्मचारी व्यक्तिगत सहयोग से इसके लिए एक कोष बना रहे हैं. सरकारी बजट की लूट के जमाने में ऐसे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए.

इस स्तम्भ में एकाधिक बार यह कहा जा चुका है कि कोई भी शहर नागरिकों की व्यक्तिगत रुचि और सहयोग के बिना साफ-सुथरा नहीं रह सकता. 43-44वें संविधान संशोधन में निकायों को व्यापक अधिकार और संसाधन दिये जाने के बावजूद स्थानीय निकाय गरीब और संसाधन विहीन हैं. संविधान के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकारण, जल-संस्थान, आदि कई विभागों को नगर निगम के अधीन होना चाहिए था किंतु राजनेताओं और अफसरों के गठजोड़ ने संविधान के प्रावधानों को बहुत सीमित करके लागू किया है. इस कारण नगर निकाय गरीब बने हुए हैं. रोजाना निकलने वाला कूड़ा उठाने की क्षमता भी उनके पास नहीं है. खैर.

सरकार और नगर निगम चाहे जितना जोर लगा दें, नागरिक नहीं चाहेंगे तो शहर कभी साफ-सुथरा-सुंदर बन ही नहीं सकता. यहाँ नागरिक ऐसे हैं कि अपनी तरफ से सहयोग करना तो दूर मौका मिले तो खम्भों पर लगी एलईडी लाइटें चुरा ले जाएँ. अपना मुहल्ला हो या बाजार-सड़क में कूड़ा फैलाने में उनका सानी नहीं. किसी भी बाजार का देर रात या तड़के जायजा ले लीजिए, नागरिकों की जूठन से वे पटे मिलेंगे. पत्तल-दोना, पॉलीथीन, गुटका, हर तरह का कचरा रोज इतनी बड़ी मात्रा में फैला दिखता है कि हैरत होती है. आखिर हम नागरिकों को इसे फैलाने में थोड़ा भी संकोच क्यों नहीं होता होगा. कोई क्यों नहीं सोचता होगा कि हम कर क्या रहे हैं.

क्या अपने घर में भी हम ऐसे ही गंदगी फैलाते हैं? शहर को घर क्यों नहीं समझा जा सकता. अभी उस दिन देखा कि लोहिया पथ फ्लाई ओवर के नीचे उसके गंदे पिलरों में सफेदी की जा रही है. सफेद चमकदार पिलर अच्छे लग रहे थे. उसी शाम को यह देख कर बहुत दुख हुआ कि सभी पिलर पान-गुटके की पीक से फिर भद्दे हो गये हैं. पैदल, वाहन सवार सभी, नयी और पुरानी पीढ़ी के लोग मुँह में भरी पीक सफेद पिलरों पर बेझिझक मारते जा रहे थे. इसमें गरीब मजदूरों से लेकर बड़ी गाड़ियों वाले सभी शामिल थे. जैसे कि साफ पिलर उनकी आंखों को चुभ रहे हों. अगर हमारी पीक से साफ जगह गंदी हो रही हो तो महँगे सूट पहनने का क्या अर्थ?

कब सझेंएंगे कि अपने शहर से प्यार करना भी कोई चीज होती है.   

(सिटी तमाशा, नभाटा, 12 जनवरी, 2019) 

  

 

उत्तर प्रदेश से निकलते सियासी संकेत

बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती कभी किसी गैर-पार्टी के नेता के समर्थन में खुल कर सामने नहीं आतीं. मुद्दा आधारित समर्थन भले उन्होंने किसी को दिया हो लेकिन किसी नेता के बचाव में उनका खड़ा होना दुर्लभ है. चंद रोज पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से फोन करके अपना समर्थन व्यक्त किया. कहा कि उन्हें सीबीआई की जांच या छापों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि डट कर मुकाबला करने की आवश्यकता है. उन्होंने याद दिलाया कि 2003 में उन्हें ताज कॉरिडोर मामले में फँसाने की कोशिश की गयी थी लेकिन 2007 में जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठाया.

मायावती ने यह भी सुनिश्चित किया कि अखिलेश को उनके फोन करने का समाचार मीडिया में प्रमुख रूप से आये. इसके लिए उन्होंने प्रेस नोट भी भिजवाया. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव सतीशचंद्र मिश्र को निर्देश दिये कि वे संसद भवन में  समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के साथ इस मुद्दे पर साझा प्रेस कांफ्रेंस करें. दोनों सपा-बसपा नेताओं ने सीबीआई के इस्तेमाल पर प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा की तीखी निंदा की.

उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरुद्ध सपा-बसपा के गठबन्धन पर यह पहली सार्वजनिक मुहर है. यह माना तो जा रहा था कि ये दोनों पार्टियाँ मिल कर चुनाव लड़ेंगी लेकिन इसमें कुछ किंतु-परंतु भी लगे हुए थे. इसका मुख्य कारण मायावती की चुप्पी थी जो अचानक अपना रुख बदल देने के लिए ख्यात हैं. मायावती के खुल कर अखिलेश के पक्ष में खड़े हो जाने से अब यह निश्चित हो गया कि सपा-बसपा चुनाव-पूर्व गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगे. यह गठबंधन और कितना विस्तार लेता है, यह बाद की बात है.

उत्तर प्रदेश में इस ताकतवर गठबंधन को एकाएक वास्तविकता बना देने का श्रेय सीबीआई यानी स्वयं भाजपा सरकार को जाता है. आम तौर पर यही समझा जाता है कि सीबीआई राजनैतिक संदर्भ वाले मामलों में केंद्र सरकार के इशारे के बिना कदम नहीं उठाती. हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अवैध खनन के पुराने मामलों में सीबीआई ने एक आईएएस अधिकारी समेत कुछ व्यक्तियों के यहाँ छापे डाले. ये कथित घोटाले 

अखिलेश यादव सरकार में हुए. इस बारे में दर्ज एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम नहीं है लेकिन भाजपा नेताओं ने अतिउत्साह में ऐसे बयान दे डाले कि इस सिलसिले में अखिलेश से भी पूछताछ होगी.

जिस दिन ये छापे पड़े उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में मायावती और अखिलेश की मुलाकात की खबरें मीडिया की सुर्खियाँ बनी थीं. ऐसे समय सीबीआई की कार्रवाई को राजनैतिक मुद्दा बनना ही था. वैसे भी यह अनुमान लगाये जा रहे थे कि सपा-बसपा गठबंधन न बनने देने के लिए भाजपा सीबीआई जांच का दांव चल सकती है. कयास तो यह थे कि सीबीआई मायावती के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति समेत नोटबंदी के दौरान खातों में जमा बड़ी रकम के मामलों में जांच शुरू कर देगी. यह भी अटकलें थीं कि सपा-बसपा गठबंधन का ऐलान मायावती इसी आशंका में नहीं कर रही हैं. लालू यादव का उदाहरण दिया जा रहा था.  

सीबीआई ने अखिलेश के कार्यकाल के खनन मामले में छापे डालने शुरू किये तो मायावती डरने की बजाय खुल कर उनके बचाव में आ गईं. इस चुनाव वेला में मायावती ने जवाबी राजनैतिक दाँव चलते हुए सीधे भाजपा को निशाने पर ले लिया कि वह राजनैतिक बदले की भावना से सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है. मायावती के बयान के बाद कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों के नेताओं ने भी इस कार्रवाई के लिए भाजपा की खूब आलोचना की. उन्हें भाजपा के खिलाब बड़ा गठबन्धन बनाने के लिए यह उचित अवसर भी जान पड़ा. मायावती के रुख से उनका मनोबल बढ़ गया.

राजनैतिक विरोधियों को भयाक्रांत करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस सरकारें भी खूब करती थीं. अब भाजपा ने भी वही दाँव आजमाने शुरू किये हैं. लालू हों या मुलायम या अखिलेश-मायावती या अन्य क्षेत्रीय क्षत्रप उनके दामन पर कम-ज्यादा दाग होते ही हैं. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई बार भ्रष्टाचार के बहुत गम्भीर मामले भी जाँच और कार्रवाई की स्वाभाविक परिणति तक इसलिए नहीं पहुँच पाते कि सीबीआई जाँच राजनैतिक बदले की भावना से कराई जाती है या चुनावी मुद्दा बना दी जाती है. इस कारण ताजा कार्रवाई विपक्षी नेताओं को करीब ले आयी तो कोई आश्चर्य नहीं.

इस मामले में कांग्रेस ने बढ़-चढ़ कर अखिलेश यादव का साथ दिया ही इसीलिए कि इसी बहाने सही सपा-बसपा गठबंधन में उसे सम्मानजनक स्थान मिलने का रास्ता खुले. राहुल गांधी ने अकारण ही यह नहीं कहा कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस को हलके में नहीं लेना चाहिए. कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर छाये रहे ये दोनों दल उसे महत्त्व नहीं देंगे लेकिन भाजपा को दोबारा केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बनने को उत्सुक है.

आदर्श गणित यह कहता है  कि यदि सभी विपक्षी दल मिल कर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा को 20-25 तक सीमित कर दें तो दिल्ली की गद्दी उससे काफी दूर चली जाएगी. किताबी गणित और व्यवहार में बहुत अन्तर है. फिलहाल आसार यही हैं कि कांग्रेस को यहाँ अकेले ही लड़ना होगा. अखिलेश ने भी अब कांग्रेस के पति मायावती जैसा रुख अपना लिया है. अजित सिंह के रालोद को अवश्य गठबन्धन में जगह मिल जाएगी. भाजपा की कोशिश है कि मुकाबला तिकोना-चौकोना हो. अखिलेश से बगावत कर चुके चाचा शिवपाल की पार्टी को इसीलिए भाजपा प्रोत्साहित करने में लगी है. 

राष्ट्रीय स्तर पर भी  विरोधी दलों का मोर्चा बनने के आसार अब तक तो नहीं दिख रहे. 19 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी विरोधी दलों की बड़ी रैली करने जा रही हैं. इसमे शामिल होने के लिए उन्होंने कांग्रेस के अलावा सभी क्षेत्रीय दलों को आमंत्रण भेजा है. उनकी यह पहल ‘फेडरल फ्रण्ट’ बनाने के लिए है जो 2019 में भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी टक्कर दे. इससे पहले चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव अपनी-अपनी मुहिम चला चुके हैं जो कहीं पहुँचती दिखाई नहीं देती. ममता की पहल के लिए भी अन्य क्षेत्रीय दलों में  बहुत उत्साह नहीं दिख रहा.

जो परिदृश्य उभर रहा है उसमें भाजपा विरोधी एक मोर्चा बनने की बजाय राज्य-स्तर पर क्षेत्रीय दलों का भाजपा से सीधा मुकाबला होने की सम्भावना ज्यादा बन रही है. उत्तर प्रदेश का समीकरण भी ऐसे ही संकेत दे रहा है. भाजपा के लिए यह स्थिति शायद और ज्यादा कठिन साबित हो.    

(प्रभात खबर, 11 जनवरी, 2019) 

         

 

 

हमारी चुनौतियां और सरकार की प्राथमिकताएँ

प्रदेश में शुष्क शौचालयों को हाथ से साफ करने या सिर पर मानव मल ढोने वालों की ठीक-ठीक संख्या भी सरकार को पता नहीं है. अलग-अलग सरकारी सर्वेक्षणों में कभी इनकी संख्या करीब 1200 बताई गई तो उसके बाद के आकलन में बताया गया कि यह संख्या 12 हजार से ज्यादा है. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के कहने पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से एक बार फिर इनका सत्यापन करने को कहा है. कम से कम 47 जिले ऐसे हैं जहाँ यह कुप्रथा आज भी जारी है. इस काम में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएँ घोषित हैं लेकिन इससे मुक्ति को प्रतिबद्ध ईमानदार प्रयास नहीं होते.

राजधानी लखनऊ में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं. दूर-दराज से रोजी-रोटी की जद्दोजहद के लिए राजधानी का रुख करने वालों को नारकीय जीवन जीना पड़ता है. हजारों लोग गन्दगी से लबलबाते इलाकों, नालों के किनारों, रेल पटरी के इर्द-गिर्द किसी तरह रह रहे हैं. कचरा-मलवा उलट-पुलट कर उसमें रोजी ढूँढने वालों को कहीं भी देखा जा सकता है. वे इनसान हैं और इसी प्रदेश के नागरिक हैं. उनके जीवन को तनिक बेहतर बनाने के लिए कहीं कुछ हो रहा है?

गाँव-देहातों के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बदहाल हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दयनीय है. वहाँ सामान्य चिकित्सा मिलना भी अपवाद-सा है. इसीलिए गाँव-कस्बों के बीमार लोग या तो कुछ बेच-बाचकर शहरों के अस्प्तालों को दौड़ते हैं या फर्जी डॉक्टरों के हाथ पड़ते हैं. चिकित्सा पर सरकारी खर्च अत्यंत कम है. डॉक्टरों की भारी कमी है. तमाम सरकारी प्रचार और दावों के बावजूद गरीब ग्रामीण जच्चा-बच्चा की जान दाँव पर लगी रहती है क्योंकि उनकी पहुँच सरकारी अस्पतालों तक नहीं हो पायी है.

जापानी इंसेफ्लाइटिस हर साल कितने ही बच्चों की जान लेता है, कितने अपंग हो जाते हैं. मलेरिया आज भी बड़ी महामारी बना हुआ है. मच्छर जनित रोगों पर काबू पाना तो दूर, उन पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं हो पा रहा. टीकाकरण का बजट बहुत कम है और रफ्तार बहुत सुस्त.

खूबसूरत नारों के बावजूद प्रदेश के सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा आये दिन चर्चा में रहती है. प्रशिक्षित और काबिल अध्यापक नहीं हैं. साल-दर-साल कक्षाएँ पास करते बच्चे ठीक से पढ़ना-लिखना, हिसाब करना नहीं जानते. आज भी भूख से मौतें होती हैं. शीत लहर से भी गरीब-गुरबे जान गँवाते हैं. बहुत सारी विकट समस्याएँ हैं जिनसे जूझना सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए.

प्रदेश सरकार की नयी प्राथमिकता गाय-बछड़ों का संरक्षण है. गोरक्षा पर सर्वाधिक जोर होने के कारण उत्पन्न हुई छुट्टा जानवरों की समस्या से किसान त्रस्त हैं. वे फसलें चौपट कर रहे हैं. कई जिलों में किसानों ने छुट्टा जानवरों को स्कूलों में बंद कर दिया. बच्चे बाहर जानवर अंदर.

अब जिलाधिकारियों के लिए फरमान जारी हुआ है कि वे सुनिश्चित करें कि छुट्टा जानवरों को स्कूलों में बंद न करने दिया जाए. गोसंरक्षण केंद्र (कांजी हाउस का नया नाम) का विस्तार करें और दस जनवरी तक सभी छुट्टा गाय-बछड़े गोसंरक्षण गृहों में बंद हो जाने चाहिए.

करोड़ों रु का बजट जारी हो रहा है. शराब, टोल टैक्स, आदि पर सेस (उप-कर) लगाया जा रहा है जिससे अर्जित य गोसंरक्षण पर खर्च होगी. यह नहीं सोचा जा रहा कि छुट्टा गाय-बछड़ों की यह समस्या क्यों पैदा हुई. किसान अनुपयोगी जानवरों को भी पालते रहने के लिए क्यों बाध्य हो? 

क्या यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है जो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है? 

(सिटी तमाशा, नभाटा, 06 जनवरी, 2019)