बिना गठबंधन की एकता

बीती 19 जनवरी को ही वे सब कोलकाता में एक मंच पर इकट्ठा हुए थे. ममता बनर्जी की बुलाई रैली के मंच से उन सबने मोदी के नेतृत्त्व वाले एनडीए को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था. बीते रविवार को कोलकाता में बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद एक बार फिर वे सुर में सुर मिलाकर मोदी सरकार को कोसने,  उसे लोकतंत्र, संघीय स्वरूप और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने वाला बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. वे सब ममता बनर्जी के पीछे खड़े होकर मोदी के खिलाफ एकजुट दिखने की कोशिश कर रहे हैं.

पिछले डेढ़-दो साल से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है. कांग्रेस समेत भाजपा विरोधी कई क्षेत्रीय दल 2019 के आम चुनाव में मोदी को परास्त करने के लिए एकजुट होने की कोशिश करते रहे हैं. महागठबंधन बनाने की चर्चाएं जब-तब होती रहीं. विपक्षी नेताओं के दिल्ली डेरों से लेकर प्रांतीय राजधानियों के सरकारी बंगलों तक बैठकों के दौर चलते रहे. महागठबंधन बनाने की पहली बड़ी कोशिश लालू यादव की पहल पर डेढ़ साल पहले पटना रैली में हुई थी. उत्तर प्रदेश के दो धुर विरोधी दलों, सपा और बसपा के एक साथ आने की जमीन उसी पहल से बननी शुरू हुई थी. पटना रैली से बड़े-बड़े ऐलान हुए थे. उसके बाद से महागठबंधन बनने की चर्चाओं को गति मिली थी, हालांकि क्षेत्रीय दलों के अन्तर्विरोधों ने उसकी सम्भावनाओं पर सवाल भी खूब लगा दिये थे.

उसके बाद विपक्षी दलों को एक और बड़ा अवसर मई 2018 में मिला जब कर्नाटक चुनाव में भाजपा की सत्ता कब्जाने की कोशिश नाकाम हुई और कुमारस्वामी के नेतृत्त्व में कांग्रेस-जनता दल (सेकुलर) की सरकार बनी. कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की सबसे बड़ी जुटान बना. वह मंच विपक्षी नेताओं के लिए न केवल अत्यंत उत्साहवर्धक था, बल्कि एकता के प्रतीक रूप में कुछ अद्भुत दृश्य  बहुत दिनों तक मीडिया में छाये रहे थे.

सोनिया और मायावती की स्नेहिल आलिंगन वाली बहुप्रचारित तस्वीर बंगलूर के उसी मंच की है. लग रहा था कि मायावती का पुराना कांग्रेस विरोध अब तिरोहित हो जाएगा. उसी मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा नेता मायावती का बड़े आदर से स्वागत किया था. पटना से सांकेतिक रूप में शुरू हुई उनकी दोस्ती उसी दिन सार्वजनिक और व्यवहार में आयी थी. बंगलूर के उसी मंच पर बंगाल के पुराने राजनैतिक शत्रु माकपा नेता सीताराम येचुरी और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी मौजूद थीं. एक-दूसरे को फूटी आंख न देखने वाले ये नेता उस दिन मुस्कराते हुए कुछ पल को आमने-सामने भी हुए. वहाँ और भी क्षेत्रीय नेता थे जिनका जोश बता रहा था कि उन्हें भाजपा को सताच्युत करने के लिए एकता का सूत्र मिल गया है.

जिस तरह पटना की रैली के बाद महागठबंधन की सम्भावना धूमिल होती गयी उसी तरह बंगलूर के विपक्षी जमावड़े से निकले एकजुटता के संदेश भी जल्दी से उलटे संकेत देने लगे. सोनिया गांधी के गलबहियाँ डालने वाली मायावती कांग्रेस पर हमलावर होती गईं. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में तालमेल न हो पाने के बाद मायावती के लिए कांग्रेस ‘साँपनाथ’ हो गयी, भाजपा से कतई कम बुरी नहीं. माकपा और तृणमूल को तो खैर साथ आना ही नहीं था, सोनिया से ममता की बाद की मुलाकातें भी सुनिश्चित नहीं कर सकीं कि उनकी पार्टियों में तालमेल होगा.

इन रैलियों, मुलाकातों का विपक्ष की नजर से एक ही सुखद परिणाम निकला कि उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा का गठबन्धन हो गया. भाजपा को हराने की दिशा में यही एक महत्त्वपूर्ण बात हुई. इसके अलावा टीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी एकता की जो पहल की वह किसी नतीजे तक नहीं पहुँची. तेलंगाना में तेलुगु देशम, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह नाकामयाब रहे. इस प्रयोग की विफलता के बाद कांग्रेस तेलुगु देशम से दूरी बनाने में लगी है. संकेत हैं कि वह आंध्र में उसके साथ मिलकर लोक सभा चुनाव नहीं लड़ेगी.

अपने अंतर्विरोधों, क्षेत्रीय समीकरणों और कांग्रेस से पुराने बैर के कारण अब तक भाजपा विरोधी दल राष्ट्रीय स्तर किसी एकता का आधार तैयार नहीं कर सके. आम चुनाव सामने हैं. अब कोई गठबन्धन बन पाएगा , इसके आसार नहीं दीखते. इसके बावजूद इन दलों में  2019 के चुनाव में भाजपा को धूल चटाने की तीव्र लालसा दिखाई देती है. भाजपा सभी को अपने राजनैतिक अस्तित्त्व के लिए बड़ा खतरा दिख रही है. इसलिए वे एकजुटता दिखाने, एक मंच पर आने और भाजपा के विरोध के लिए सामूहिक मुद्दा तलाशने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते.

ममता बनर्जी की विपक्षी रैली को एक महीना भी नहीं हुआ कि कोलकाता विपक्षी दलों के लिए फिर एक ऐसा अवसर ले आया जब वे मिलकर केंद की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी मुद्दा आधारित एकजुटत दिखा सकते थे. शारदा घोटाले के सिलसिले में वहाँ के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने सीबीआई क्या पहुँची कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया. वे ‘संघीय ढाँचे को ध्वस्त करने’ का आरोप लगा कर धरने पर क्या बैठीं कि पूरा विपक्ष ममता के समर्थन में और मोदी सरकार के विरुद्ध एक सुर में बोलने लगा. कई दलों के बड़े नेता कोलकाता जाकर ममता के धरना-मंच में शरीक हो आये. कई ने अपने-अपने गढ़ों से मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी.     

करीब बाईस राजनैतिक पार्टियाँ मोदी सरकार के खिलाफ और ममता बनर्जी के समर्थन में इस समय बयान दे रही हैं. इनमें कांग्रेस समेत विभिन्न राज्यों के महत्त्वपूर्ण और बड़े दल शामिल हैं. ममता के मामले में बीजू जनता दल ने भी भाजपा विरोधी तेवर दिखाये हैं. लगता है कि भाजपा के विरुद्ध व्यापक मोर्चा तैयार है लेकिन वास्तव में कोई मोर्चा तैयार नहीं है. ममता के पक्ष में खड़े सारे नेता उन्हें अपना नेता मानने को कतई तैयार नहीं होंगे.

इस तथ्य के बावजूद भाजपा के लिए 2019 का संग्राम आसान नहीं है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अलग मैदान में उतरने के बावजूद सपा-बसपा के गठबन्धन से लड़ाई बहुत कठिन हो चुकी है. बिहार में नीतीश के कारण एनडीए मजबूत भले दिखता हो, विरोधी गठबन्धन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए. इसके अलावा कुछ राज्यों में भाजपा की कांग्रेस से सीधी लड़ाई है और उन राज्यों में 2014 के बाद से कांग्रेस मजबूत हुई है.

किसी संयुक्त मोर्चे या गठबंधन के बिना भी भाजपा विरोध के स्वर तीव्र हो रहे हैं. विपक्ष इन विरोधी सुरों को तेज से तेज बनाये रखना चाहता है. फिलहाल यही स्वर उनकी एकजुटता है.  

(प्रभात खबर, 6 फरवरी, 2019)

क्षेत्रीय दलों के छुपे पत्ते

न तो सन् 2014 के आम चुनाव जैसी परिवर्तन की आंकाक्षा जोर मार रही है, न ही सत्ता-विरोधी लहर दिख रही है. 2019 का लोक सभा चुनाव कई तरह की सम्भावनाएँ ला सकता है. यदि भाजपा-नीत गठबंधन बहुमत पाता है या भाजपा और कांग्रेस में कोई दल सत्ता के करीब पहुँचता है तो स्थितियाँ असामान्य नहीं कही जाएँगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से कोई इतनी सीटें नहीं जीत सका कि विभिन्न क्षेत्रीय दल किसी एक को समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करें, तब? देश ऐसे चुनाव परिणाम पहले भी देख चुका है जब क्षेत्रीय दलों के चुनावोपरान्त गठबंधन की सरकार बनाने में राष्ट्रीय पार्टी बाहर से समर्थन देने को मजबूर हुई.

छोटे-छोटे दलों की ‘खिचड़ी’ सरकारें स्थिर नहीं होतीं, यह भी हम खूब देख चुके हैं. इसके बावजूद यह एक बड़ी सम्भावना बनी रहती है. क्षेत्रीय दलों के नेताओं के मन में एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की महत्वाकांक्षा इसी कारण फलती-फूलती रही है. इस बार भी यह बहुत जोर मार रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं.

विरोधी दलों की कोलकाता रैली में इस पर सभी सहमत थे और पुरजोर कह रहे थे कि देश तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना आवश्यक है. इस उद्देश्य के प्रति सभी ने संकल्प भी व्यक्त किया लेकिन ऐसी कोई राह नहीं निकाली कि वे भाजपा के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा या गठबन्धन बना लेंगे.

पहले भी लिखा जा चुका है और कोलकाता रैली के बाद फिर स्पष्ट हुआ है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में भाजपा को शिकस्त देने की हरचंद कोशिश करेंगे. उनमें किसी भी तरह का गठबंधन चुनाव बाद ही होने के आसार हैं. तेलुगु देशम और एनसीपी जैसे चंद दल ही हैं जो अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबन्धन करके भाजपा का मुकाबला करने वाले हैं.

कहा जा सकता है कि इसके पीछे क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा ही है. उनकी नजर चुनाव बाद पैदा होने वाली स्थितियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने पर टिकी हुई है. इसीलिए वे चुनाव-पूर्व किसी प्रतिबद्धता से बच रहे हैं.

सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दो महत्त्वपूर्ण दलों, सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है. पिछले चुनाव नतीजों का सामान्य गणित, जो आवश्यक नहीं कि सही ही बैठे, कहता है कि इस गठबंधन से भाजपा को पचास सीटों तक का नुकसान हो सकता है. भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा धक्का होगा. सपा-बसपा मान कर चलेंगे ही कि उनके पक्ष में इससे भी अच्छा परिणाम आएगा. मान लिया कि सपा-बसपा को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिल जाती हैं तो क्या वह लोक सभा में एक बड़ी ताकत नहीं होगी? किसी राष्ट्रीय दल के बहुमत से काफी दूर रह जाने पर वह स्वयं सत्ता की दावेदार नहीं बनेगी?

समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी विपक्षी रैली को पूरा समर्थन देने के बावजूद मायावती स्वयं उसमें शामिल क्यों नहीं हुईं. उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा. अखिलेश यादव वहाँ गये क्योंकि अभी वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए काफी नये हैं. मायावती के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता.

इसी कारण ने राहुल गांधी को भी कोलकाता को विशाल विपक्षी मंच से दूर रखा हालांकि उनके एक से ज्यादा प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे. राहुल प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं. खैर, यहाँ हम भाजपा-विरोधी क्षेत्रीय क्षत्रपों की राजनीति की बात कर रहे हैं.

ममता बनर्जी हाल के महीनों में भाजपा-विरोधी क्षेत्रीय नेताओं की अग्रिम पंक्ति में रही हैं. कोलकाता रैली का आयोजन उन्होंने बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले भाजपा-विरोध की अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय फलक पर अपनी धमक जताने के लिए भी किया. वर्तमान लोक सभा में विपक्ष में कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा दल है. 2019 के लिए वे अपने दाँव क्यों नहीं  चलेंगी? ऐसी स्थितियाँ भी तो बन सकती हैं जब क्षेत्रीय  क्षत्रपों को नेतृत्त्व के लिए उनके नाम पर राजी होना पड़े. देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की तुलना में ममता बनर्जी कहीं ज्यादा परिचित और सक्रिय नाम नहीं है क्या? मायावती और ममता बनर्जी में चुनाव करना पड़े तो अन्य क्षेत्रीय दल किसके पक्ष में खड़े होंगे?

कांग्रेस तीन राज्यों में सत्ता में वापस अवश्य आ गयी है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले अकेली पार्टी होने के बावजूद उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसने बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में उसके पैर उखड़े हुए हैं. उत्तर-पूर्व में उसका सफाया है. पिछले लोक सभा चुनाव में वह मात्र 44 सीटों पर सिमट गयी थी. इस बार आखिर उसे कितना फायदा हो जाएगा? कुछ अजूबा घटित हो तो नहीं कह सकते, वर्ना सौ-सवा सौ सीटें पाना उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

भाजपा दो सौ के आंकड़े से काफी नीचे रह जाए तो भी कांग्रेस इस स्थिति में सत्ता की दावेदारी कैसे कर सकेगी? स्वाभाविक है कि वह भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों को समर्थन देने को विवश होगी. यह बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय दल फिलहाल कांग्रेस का नेतृत्त्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. उलटे, वे कांग्रेस से स्वयं समर्थन की आशा लगा रहे हैं. सपा-बसपा ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं करने के बावजूद सोनिया और राहुल गांधी की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्या यूँ ही किया है?

आसन्न आम चुनाव के परिणामों की ऐसी सम्भावनाएँ क्षेत्रीय दलों की महत्त्वाकांक्षाओं को हवा दे रही हैं. इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाजपा के विरुद्ध एक मंच पर इतनी बड़ी जुटान होने के बावजूद महागठबंधन की सम्भावना दूर-दूर तक नहीं दिख रही. ये क्षेत्रीय दल भाजपा को हराना चाहते हैं लेकिन उसके लिए अपने राजनैतिक हितों की तिलांजलि नहीं दे सकते. भाजपा को परास्त करने की रणनीति के साथ-साथ उन्हें अपने लिए अधिकतम सम्भावनाओं के द्वार खोले रखने हैं.

यह विरोधाभास आज की चुनावी रजनीति का सत्य है. सत्य यह भी है कि इसमें राजनैतिक अस्थिरता, उठापटक और जल्दी-जल्दी चुनाव के खतरे शामिल हैं. जनता का बड़ा वर्ग मोटे तौर पर अस्थिरता और अवसरवादी राजनीति स्थिति पसंद नहीं करता लेकिन जातीय-धार्मिक-क्षेत्रीय गोलबंदियों से प्रभावित मतदान ऐसी स्थितियाँ ले ही आता है. ऐसी सम्भावना भाँप कर ही भाजपा नेता अब जनता को ‘खिचड़ी’, ‘स्वार्थी’ और ‘अस्थिर सरकारों’ से आगाह करने में लग गये हैं.

यानी, सभी दल अपने कुछ पत्ते छुपा कर खेल रहे हैं.

(प्रभात खबर, 23 जनवरी, 2019)