फिरोजाबाद में और भी हास्यास्पद, बल्कि
अपमानजनक आदेश जारी हुआ। वहां अध्यापकों से कहा गया कि वे स्कूल परिसरों से
पॉलिथीन बीनकर न्याय पंचायत भवन में जमा करें। पॉलिथीन बीनना अच्छा कदम हो सकता है
लेकिन इस काम में अध्यापक ही क्यों लगाए जाएं? विभिन्न
अध्यापक संघों ने ऐसे ‘फालतू’ कामों
में अध्यापकों को लगाए जाने का विरोध किया और बेसिक शिक्षा मंत्री से शिकायत भी
की।
वर्षों से सरकारी अध्यापक जिला प्रशासन के हाथ का खिलौना
बने हुए हैं। जनगणना, मतदाता सूचियों और आपदा राहत से सम्बद्ध कई कामों में उन्हें
लगाया जाता रहा है। धीरे-धीरे सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विविध सर्वेक्षणों
में भी उन्हें लगाया जाने लगा। लाभान्वितों के सत्यापन, कागजी या कम्प्यूटरी
कार्यवाही, आदि के अलावा हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों की ढेरों ‘नकद
नारायण’ योजनाओं में उनकी व्यस्तता होने लगी है। ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर’
यानी लाभार्थियों के खातों में सीधे धन पहुंचाने वाली योजनाओं की डेटा-फीडिंग अध्यापकों
के हिस्से आ गई। स्कूलों से जुड़े गैर-अध्यापकी काम तो उनके जिम्मे थे ही।
जिला प्रशासन के अदने अधिकारी भी छोटे-छोटे कामों के लिए
अध्यापकों को तलब कर लेते हैं। बाल्मीकि रामायण पाठ या पॉलिथीन बीनने के आदेश इसी
प्रवृत्ति के कारण जारी हुए। सिर्फ स्थानीय प्रशासन ही ऐसा नहीं करते, सीबीएसई से
सम्बद्ध स्कूलों में भी सरकार की ओर से अध्यापकों के लिए तरह-तरह के आदेश आते रहते
हैं। 2014-15 में राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के एक
सर्वेक्षण में पाया गया था कि देश भर में 224 शैक्षिक दिवसों में से सत्रह दिन
अध्यापकों को दूसरे कामों में लगाया जाता है। शिक्षक संघों का कहना है कि यह
संख्या वास्तव में कहीं अधिक है।
कुछ वर्ष पहले सीबीएसई बोर्ड ने सम्बद्ध स्कूलों को एक
परिपत्र भेजकर निर्देश दिया था कि परीक्षा, मूल्यांकन, शैक्षिक
प्रशिक्षण, आदि के अलावा किसी भी अध्यापक को दूसरे कामों न
लगाया जाए, यह सुनिश्चित करें। इस निर्देश का पालन शायद ही
हो रहा है। बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 2009 में बने कानून
की धारा 27 कहती है कि दस साल में एक बार होने वाली जनगणना, आपादा
राहत और निर्वाचन से जुड़े कामों को छोड़कर अन्य कार्य अध्यापकों से न लिए जाएं। नई
बात नहीं कि हमारी सरकारें अपने ही बनाए कानूनों को तोड़ा करती हैं।
बहुतेरे शिक्षक भी पढ़ाना छोड़कर दूसरे कामों में अधिक रुचि
लेते हैं। प्रशासनिक कार्यों के बहाने स्कूलों से नदारद रहना या असमय आना-जाना
चलता ही रहता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में समर्पित अध्यापकों की संख्या
धीरे-धीरे कम होती जा रही है। कई अध्ययनों में अगर यह पाया जाता है कि कक्षा पांच
के बच्चे कक्षा दो का गणित नहीं कर पाते या पाठ नहीं पढ़ पाते तो क्या आश्चर्य!
और, किसी सरकार या शिक्षा मंत्री के लिए यह चिंता का विषय भी नहीं।
(सिटी तमाशा, नभाटा, 30 अक्टूबर, 2021)
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