एक तमाशा यह भी हुआ

कोई महीने भर पहले का दृश्य याद कीजिए. हर दो पहिया चालक हेलमेट लगाए है. कार-चालक सीट-बेल्ट कसे प्रदूषण जांच केंद्रों की तरफ भागा जा रहा है. वहां लम्बी लाइन लगी है. चार-चार घण्टे इंतज़ार करने के बाद किसी तरह प्रमाण-पत्र मिल पा रहा है. चौराहों ही नहीं बीच सड़क या कहीं ओने-कोनों में भी सिपाही तैनात हैं जो गाड़ियों के कागजात जांच रहे हैं. होमगार्ड जवानों के हाथ में स्मार्ट फोन हैं जो गाड़ियों के नम्बर प्लेट की फोटो खींच कर चालान काट रहे हैं. लग रहा है कि सरकार और प्रशासन जाग गए हैं. शहरों का यातायात सुधर जाएगा, सड़कें अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाएंगी और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी कुछ नियंत्रित हो जाएगा.

मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधनों की बड़ी चर्चा थी. यातायात नियमों के उल्लंघन पर ज़ुर्माने की रकम कई गुणा बढ़ा दिए जाने के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था. एक बड़ा वर्ग यह तर्क दे रहा था कि भारी ज़ुर्माने और सख्ती से ही जनता नियमों का पालन करेगी. इस कारण ज़ुर्माना बढ़ाने और सख्ती से लागू करने का स्वागत किया जा रहा था.

इसके विपरीत इस व्यवस्था को जानने-समझने वाले कह रहे थे कि कुछ दिन बाद देखिएगा, नया कानून और सख्ती सब धरे रह जाएंगे. महीने-दो महीने बाद यही पुलिस कुछ और कर रही होगी. जनता ही नहीं प्रशासन भी सारे नियम-कानून भूल चुके होंगे. कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरानी अराजकता वापस लौटने लगी है. कानून कागज में और जनता-पुलिस पुराने ढर्रे पर आते जा रहे हैं.

कोई भी सरकार हो, हर बार ऐसे ही अनुभव होते हैं. पॉलीथीन का चलन बंद कराना हो या अतिक्रमण हटाना, बीच–बीच में प्रशासन को जोश आता है. वह सक्रिय होता है लेकिन कुछ ही समय बाद सब-कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है.

 बहुत आश्चर्य होता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क नहीं है. समझ की बड़ी कमी है. सामाजिक दायित्व बोध के मामले में हालत दयनीय है. अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं तो दूसरे की चिंता क्यों होने लगी!  पर्यावरण किसी की चिंता के दायरे में नहीं. यातायात विभाग के ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि जनता को जागरूक कर रहे हैं. असल बात यह कि यातायात नियमों के पालन की ज़िम्मेदारी सम्भालने वाले स्वयं जागरूक नहीं है, न नियमों के प्रति न अपने दायित्व के प्रति. यह अलग बात है कि नियमों की समझ होने से उनके पालन करने का कोई सम्बंध नहीं है.

पॉलीथीन बंद करने का तमाशा कबसे हो रहा है. कितनी सरकारें आईं-गईं लेकिन उसका उत्पादन बंद नहीं हुआ. उत्पादन होगा तो पॉलीथीन बिकेगी और इस्तेमाल होगी. नियम-कानून बनाते रहिए. अतिक्रमण सबकी आंखों के सामने होता है. होता और बढ़ता रहता है. कभी-कभार उसे हटाने का ड्रामा होता है. अतिक्रमण करने और हटाने वाले दोनों जानते हैं कि शाम होते-होते सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ जाना है.

पिछले दिनों की सख्ती में जिन्हें हेलमेट खरीदना पड़ गया था, उनमें से कई ने उसे घर में रख दिया है. कुछ आने वाले दिनों में लगन छोड़ देंगे. प्रदूषण जांच केंद्र कुछ अच्छा बिजनेस करने के बाद दूसरा काम तलाश रहे होंगे. स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों से लेकर नैतिकता तक का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इस सबका पालन नहीं करना है, यह पाठ बिना पढ़ाए वे सीख रहे हैं.

दूसरों की ही नहीं, हम अपनी आंखों में भी धूल झोंकना कितनी अच्छी तरह जानते हैं. 

(सिटी तमाशा, 16 नवम्बर, 2019)        

 

सिटी तमाशा

कोई महीने भर पहले का दृश्य याद कीजिए. हर दो पहिया चालक हेलमेट लगाए है. कार-चालक सीट-बेल्ट कसे प्रदूषण जांच केंद्रों की तरफ भागा जा रहा है. वहां लम्बी लाइन लगी है. चार-चार घण्टे इंतज़ार करने के बाद किसी तरह प्रमाण-पत्र मिल पा रहा है. चौराहों ही नहीं बीच सड़क या कहीं ओने-कोनों में भी सिपाही तैनात हैं जो गाड़ियों के कागजात जांच रहे हैं. होमगार्ड जवानों के हाथ में स्मार्ट फोन हैं जो गाड़ियों के नम्बर प्लेट की फोटो खींच कर चालान काट रहे हैं. लग रहा है कि सरकार और प्रशासन जाग गए हैं. शहरों का यातायात सुधर जाएगा, सड़कें अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाएंगी और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी कुछ नियंत्रित हो जाएगा.

मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधनों की बड़ी चर्चा थी. यातायात नियमों के उल्लंघन पर ज़ुर्माने की रकम कई गुणा बढ़ा दिए जाने के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था. एक बड़ा वर्ग यह तर्क दे रहा था कि भारी ज़ुर्माने और सख्ती से ही जनता नियमों का पालन करेगी. इस कारण ज़ुर्माना बढ़ाने और सख्ती से लागू करने का स्वागत किया जा रहा था.

इसके विपरीत इस व्यवस्था को जानने-समझने वाले कह रहे थे कि कुछ दिन बाद देखिएगा, नया कानून और सख्ती सब धरे रह जाएंगे. महीने-दो महीने बाद यही पुलिस कुछ और कर रही होगी. जनता ही नहीं प्रशासन भी सारे नियम-कानून भूल चुके होंगे. कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरानी अराजकता वापस लौटने लगी है. कानून कागज में और जनता-पुलिस पुराने ढर्रे पर आते जा रहे हैं.

कोई भी सरकार हो, हर बार ऐसे ही अनुभव होते हैं. पॉलीथीन का चलन बंद कराना हो या अतिक्रमण हटाना, बीच–बीच में प्रशासन को जोश आता है. वह सक्रिय होता है लेकिन कुछ ही समय बाद सब-कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है.

 बहुत आश्चर्य होता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क नहीं है. समझ की बड़ी कमी है. सामाजिक दायित्व बोध के मामले में हालत दयनीय है. अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं तो दूसरे की चिंता क्यों होने लगी!  पर्यावरण किसी की चिंता के दायरे में नहीं. यातायात विभाग के ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि जनता को जागरूक कर रहे हैं. असल बात यह कि यातायात नियमों के पालन की ज़िम्मेदारी सम्भालने वाले स्वयं जागरूक नहीं है, न नियमों के प्रति न अपने दायित्व के प्रति. यह अलग बात है कि नियमों की समझ होने से उनके पालन करने का कोई सम्बंध नहीं है.

पॉलीथीन बंद करने का तमाशा कबसे हो रहा है. कितनी सरकारें आईं-गईं लेकिन उसका उत्पादन बंद नहीं हुआ. उत्पादन होगा तो पॉलीथीन बिकेगी और इस्तेमाल होगी. नियम-कानून बनाते रहिए. अतिक्रमण सबकी आंखों के सामने होता है. होता और बढ़ता रहता है. कभी-कभार उसे हटाने का ड्रामा होता है. अतिक्रमण करने और हटाने वाले दोनों जानते हैं कि शाम होते-होते सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ जाना है.

पिछले दिनों की सख्ती में जिन्हें हेलमेट खरीदना पड़ गया था, उनमें से कई ने उसे घर में रख दिया है. कुछ आने वाले दिनों में लगन छोड़ देंगे. प्रदूषण जांच केंद्र कुछ अच्छा बिजनेस करने के बाद दूसरा काम तलाश रहे होंगे. स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों से लेकर नैतिकता तक का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इस सबका पालन नहीं करना है, यह पाठ बिना पढ़ाए वे सीख रहे हैं.

दूसरों की ही नहीं, हम अपनी आंखों में भी धूल झोंकना कितनी अच्छी तरह जानते हैं.        

 

किसी तरह प्रमाण-पत्र मिल पा रहा है. चौराहों ही नहीं बीच सड़क या कहीं ओने-कोनों में भी सिपाही तैनात हैं जो गाड़ियों के कागजात जांच रहे हैं. होमगार्ड जवानों के हाथ में स्मार्ट फोन है जो गाड़ियों के नम्बर प्लेट की फोटो खींच कर चालान काट रहे हैं. लग रहा है कि सरकार और प्रशासन जाग गए हैं. शहरों का यातायात सुधर जाएगा, सड़कें अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाएंगी और वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी नियंत्रित हो जाएगा.

मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधनों की बड़ी चर्चा थी. यातायात नियमों के उल्लंघन पर ज़ुर्माने की रकम कई गुणा बढ़ा दिए जाने के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था. एक बड़ा वर्ग यह तर्क दे रहा था कि भारी ज़ुर्माने और सख्ती से ही जनता नियमों का पालन करेगी. इस कारण ज़ुर्माना बढ़ाने और सख्ती से लागू करने का स्वागत किया जा रहा था.

इसके विपरीत इस व्यवस्था को जानने-समझने वाले कह रहे थे कि कुछ दिन बाद देखिएगा, नया कानून और सख्ती सब धरे रह जाएंगे. महीने-दो महीने बाद यही पुलिस कुछ और कर रही होगी. जनता ही नहीं प्रशासन भी सारे नियम-कानून भूल चुके होंगे. कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरानी अराजकता वापस लौटने लगी है. कानून कागज में और जनता-पुलिस पुराने ढर्रे पर आते जा रहे हैं.

कोई भी सरकार हो, हर बार ऐसे ही अनुभव होते हैं. पॉलिथीन का चलन बंद कराना हो या अतिक्रमण हटाना, बीच–बीच में प्रशासन को जोश आता है. वह सक्रिय होती है लेकिन कुछ ही समय बाद सब-कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है. क्यों होता है ऐसा?

एक बड़ा कारण तो यही कि हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क नहीं है. समझ की बड़ी कमी है. सामाजिक दायित्व बोध के मामले में हालत दयनीय है. अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं तो दूसरे की चिंता क्यों होने लगी!  पर्यावरण किसी की चिंता के दायरे में नहीं. यातायात विभाग के ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि जनता को जागरूक कर रहे हैं. असल बात यह कि यातायात नियमों के पालन की ज़िम्मेदारी सम्भालने वाले स्वयं जागरूक नहीं है. चौराहों पर यातायात सम्भालने वालों की परीक्षा ली जाए तो शायद कुछ ही पास हों. यह अलग बात है कि नियमों की समझ होने से उनके पालन करने का कोई सम्बंध नहीं है.

 

स‌‌‌‌ड़क पर मौत के सौदागर

मुम्बई में अतिवृष्टि से हुए भारी जलजमाव में मशहूर डॉक्टर और वकील समेत कई लोगों की मौतें दिल दहलाने वाली हैं.  द्रवित मन से हम पूछ रहे हैं कि पेट रोगों के प्रख्यात उस डॉक्टर क्या सूझी होगी कि कार से उतर कर पैदल घर जाने लगे और मैनहोल में गिए कर लाश बन गये! मन बहलाने के लिए कह सकते हैं कि मौत कितने बहानों से बुला लेती है, मगर क्या इन मौतों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है?

तत्काल ध्यान अपने शहर में हो रही ऐसी ही कई मौतों की तरफ चला जाता है, जिन्हें हम मौत का विचित्र बुलावा भले मान लें, होती वे दूसरों की घोर लापरवाहियों से ही हैं. चंद रोज पहले का वाकया याद कीजिए. तीन दोस्त एक कार से जा रहे थे कि उलटी दिशा से एक ट्रक आ गया. ट्रक में लदे लोहे के एंगल बाहर निकल रहे थे. एक एंगल सामने का शीशा तोड़ते हुए कार चला रहे युवक की छाती को चीरता हुआ, उसकी पीठ व सीट फाड़ता हुआ पीछे बैठे युवक के शरीर में जा धंसा. एक युवक की मौत हो गयी, दूसरा मरणासन्न था.

क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह मौत थी जो लोहे के एंगल का रूप धर कर आयी? आये दिन शहर में ऐसी दर्दनाक वारदात होती रहती हैं. कभी कोई बिजली के खम्भे में उतरे करण्ट से मरता है, कोई खुले मैनहोल में गिरकर, कोई सड़क पर साड़ों की लड़ाई का शिकार बनता है. इनके लिए कभी किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता. ये दुर्घटनाएं हरगिज नहीं हैं. इन्हें हत्या कहा जाना चाहिए.

ट्रक, ठेले, रिक्शे, आदि पर एंगल, सरिया, आदि खुले आम व्यस्त सड़कों पर ढोये जाते हैं जो खतरनाक ढंग से बाहर निकले रहते हैं. अक्सर ही वे गलत दिशा में चलते हैं. किसी को बहुत ख्याल आया तो एक लाल कपड़ा सरिया पर लटका दिया, अन्यथा कोई चेतावनी देना जरूरी नहीं समझा जाता. कई बसों, टेम्पो, और दूसरी गाड़ियों में उनके टूटे हिस्से या गाड़ी के बचाव के लिए लगाये गये एंगल की नोकें भाले की तरह बाहर निकली रहती हैं. अक्सर ये जानलेवा साबित होते हैं.

क्या मौत का ऐसा इंतजाम करने वालों पर इरादतन न सही, गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा नहीं लिखाया जाना चाहिए? क्या आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को भी इन मौतों के लिए कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? किसी भी वाहन में बाहर निकले नुकीले हिस्से मोटर वाहन अधिनियम में गैरकानूनी हैं.टक्कर-रोधी उपाय भी नुकीले नहीं होने चाहिए. सरिया-एंगल इस तरह ढोना तो जुर्म है. जुर्म करने वाले और होने देने वाले अपराधी ठहरते हैं. सांड़ बाजार में किसी की जान ले लें या खुले मैनहोल में मौतें हों तो नगर निगम पर अभियोग क्यों नहीं चलना चाहिए?

एक बड़े सरकारी अस्पताल के शव-गृह में आवारा कुत्ते किसी महिला की लाश नोच डालें तो ‘च्च-च्च-च्च’ करके ‘उस बेचारी’ की किस्मत पर रोना चाहिए या अस्पताल प्रशासन के अलावा नगर निगम पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए?

हमारे यहां ऐसी सामाजिक सक्रियता नहीं दिखाई देती. दूसरे देशों में इन घातक लापरवाहियों पर तुरंत मुकदमे और बड़ी सजाएं हो जातीं. आरटीओ, नगर निगम, ट्रैफिक, बिजली जैसे विभाग न केवल लापरवाह हैं, वरन्‍ मुट्ठी गर्म करके ऐसी जानलेवा हरकतों को होने देने के अपराधी भी हैं.

पीआईएल वाले महारथी  क्या इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे? 

(सिटी तमाशा, नभाटा, 02 सितम्बर 2017)